वंजारी ने जारी किया घोषणा पत्र: रोजगार, परीक्षा सुधार और स्नातक भवन का वादा
नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी अभिजीत वंजारी ने 'मिशन जॉब्स' और 'मिशन एग्जाम' पर केंद्रित घोषणा पत्र पेश किया।
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नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी (MVA) के आधिकारिक प्रत्याशी विधायक अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने स्नातकों के अधिकार, रोजगार, परीक्षा सुधार और कौशल विकास को केंद्र में रखते हुए 'मिशन जॉब्स' और 'मिशन एग्जाम' का खाका रखा है।
घोषणा पत्र पूर्व विदर्भ के 6 जिलों के स्नातकों, बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रोजगार और कौशल विकास के हिस्से में वंजारी ने इन 6 जिलों में एआई, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीक की ट्रेनिंग के लिए 'एआई डिस्ट्रक्ट हब्स' शुरू करने की बात कही है।
इसके अलावा सभी 6 जिला मुख्यालयों में डॉ. श्रीकांत जिचकार के नाम पर 'स्नातक भवन' बनाने का प्रस्ताव है। इन भवनों में स्टडी रूम, ई-लाइब्रेरी, करियर काउंसलिंग सेंटर और स्टार्टअप इन्क्यूबेटर होंगे।
बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिलाने का प्रयास करने का वादा किया गया है। साथ ही स्थानीय उद्योगों में स्थानीय स्नातकों को रोजगार की वैधानिक गारंटी देने की बात भी घोषणा पत्र में है। बड़े पैमाने पर रोजगार मेले लगाने का आश्वासन भी दिया गया है।
परीक्षा व्यवस्था को लेकर घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा है। सरकारी भर्तियां महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के जरिए कराने और एक स्वतंत्र परीक्षा आयोग बनाने का प्रयास करने की बात भी कही गई है। इसके साथ परिणाम और नियुक्तियां समय पर हों, यह सुनिश्चित करने का वादा किया गया है।
शिक्षा, सामाजिक न्याय और कर्मचारी कल्याण के मुद्दों में पुरानी पेंशन योजना लागू करना, बिना अनुदान वाले स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से अनुदान देना, कैशलेस मेडिकल सुविधा देना और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कामों से मुक्त करना शामिल है। टीईटी परीक्षा को रद्द करने और शिक्षकों के लिए कालबद्ध पदोन्नति योजना लागू करने का प्रयास भी इसमें गिनाया गया है।
पिछड़े वर्गों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए राज्य के 36 जिलों में 2-2 सुसज्जित सरकारी छात्रावास बनाने की बात है। घोषणा पत्र में महाज्योति, 'सारथी', 'बार्टी', 'टार्टी' और मार्टी जैसी सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात भी है। साथ ही ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने और क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने की मांग इसमें शामिल की गई है।
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