विधान परिषद चुनाव: नागपुर में सोले मैदान में डटे, पुणे में चिवटे और माने ने नामांकन वापस लिया

महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख शुक्रवार को खत्म हो गई। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि किन सीटों पर कौन-कौन मैदान में रहेगा। जिन सीटों पर बगावत हुई थी, वहां कुछ लोगों ने नाम वापस ले लिया, लेकिन कुछ जगह बागी अपने नामांकन पर कायम हैं।

नागपुर में बीजेपी की बगावत अब भी जारी है। नागपुर ग्रेजुएट सीट पर पार्टी के बागी उम्मीदवार अनिल सोले चुनाव लड़ने पर डटे हुए हैं। उन्हें नाम वापस लेने के लिए मनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वे नॉट रिचेबल हो गए हैं। नागपुर संभाग की इस ग्रेजुएट सीट से भाजपा ने सुधाकर कोहले को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर अभिजीत वंजारी को उतारा है। ऐसे में इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है।

इसी बीच जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्छराज व्यास के पुत्र गिरीश व्यास ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नागपुर स्नातक चुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवार अनिल सोले को समर्थन देने की घोषणा की है। गिरीश व्यास ने महल इलाके में सोले के चुनाव प्रचार के लिए कार्यालय भी शुरू कर दिया है। इस वजह से बीजेपी को नागपुर में बड़ा झटका लगा है।

पुणे की तस्वीर इससे अलग रही। पुणे शिक्षक सीट पर एकनाथ शिंदे को झुकना पड़ा, क्योंकि शिंदे गुट के उम्मीदवार मंगेश चिवटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे पुणे में महायुति के बीच की अंदरूनी लड़ाई टल गई। इस सीट से बीजेपी ने कौस्तुभ गावड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है।

पुणे स्नातक सीट पर भी एक बागी पीछे हटा। राकां सुनेत्रा पवार गुट के बागी भैया माने ने नामांकन वापस ले लिया। इस सीट से बीजेपी ने स्मिता जाधव को उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि माने ने मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ, जनसुराज्य शक्ति पार्टी के लीडर विनय कोरे और समित कदम की रिक्वेस्ट के बाद नाम वापस लिया।

जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें पुणे टीचर्स सीट के अलावा पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर की ग्रेजुएट्स सीट और अमरावती टीचर्स सीट शामिल हैं। जहां बागी अपने नॉमिनेशन पर कायम हैं, वहां महाविकास अघाड़ी और महायुति के ऑफिशियल कैंडिडेट के बीच टेंशन बढ़ने की संभावना है। नॉमिनेशन वापस लेने की डेडलाइन खत्म होने के बाद अब पूरे चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है।