मराठवाड्यात दुष्काळ, धीरज देशमुखांची फडणवीसांकडे तातडीच्या मदतीची मागणी

मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत यंदा पाऊस अपुरा आणि विस्कळीत झाला. पावसात मोठे खंड पडले, जमिनीतील ओलावा घटला आणि भूजल पातळीही खालावत गेली. यामुळे या भागात गंभीर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीन, ऊस, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी यांसह खरिपातील सगळी पिके मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाली असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी आले असता, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते आणि माजी आमदार धीरज विलासराव देशमुख यांनी त्यांना एक निवेदन दिले. सरकारने मराठवाड्यातील परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून बाधित तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावीत, तसेच शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत, पीक विम्याचा लाभ आणि विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

MahaMADAT, MahaRain, पर्जन्यमान, मृदा आर्द्रता, भूजल पातळी, जलसाठा आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसान या सगळ्याच्या आधारे गावनिहाय व शेतनिहाय दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्याची मागणी देशमुख यांनी निवेदनातून केली. निकष पूर्ण करणारे तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावीत, बाधित शेतकऱ्यांचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून SDRF अंतर्गतची मदत तातडीने वाटावी आणि NDRF अंतर्गत विशेष मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, असेही त्यांनी सुचवले. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे आणि ते पारदर्शक व सोप्या पद्धतीने वाटले जावे, अशीही मागणी आहे. शिवाय कृषी कर्जवसुलीला स्थगिती, कर्जाचे पुनर्गठन आणि नवीन पीक कर्ज मिळण्याबाबत सगळ्या राष्ट्रीयीकृत, सहकारी आणि इतर वित्तीय संस्थांना सूचना द्याव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

पाणीटंचाईची शक्यता आणि जनावरांच्या संरक्षणासाठी टँकरने पाणीपुरवठा, पर्यायी पाणीव्यवस्था, चारा छावण्या, चारा डेपो आणि पशुवैद्यकीय सुविधांचे आधीच नियोजन करण्याची सूचना प्रशासनाला द्यावी, असेही देशमुख म्हणाले. मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण पॅकेज आणि "मराठवाडा रब्बी पुनर्बांधणी विशेष योजना" मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तातडीने सरकारकडे पाठवावा, जेणेकरून बाधित शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, सूक्ष्म सिंचन आणि तांत्रिक मदत मिळेल, अशी मागणीही त्यांनी केली.

2023-24 मध्ये 72 तासांच्या अटीमुळे नाकारलेले किंवा प्रलंबित राहिलेले सगळे पीक विमा दावे पुन्हा विचारासाठी खुले करावेत, अशीही मागणी निवेदनात आहे. महसूल विभागाचे पंचनामे, कृषी विभागाचे अहवाल, पर्जन्यमानाच्या नोंदी, WINDS माहिती, हवामान अहवाल आणि इतर सरकारी अभिलेख यांच्या आधारे पात्रता ठरवावी आणि नुकसानग्रस्त भाग PMFBY अंतर्गत "Wide-spread Localized Calamity" म्हणून गृहित धरावा, असे देशमुख यांनी सुचवले. बँक, कृषी विभाग, महसूल विभाग किंवा इतर अधिकृत माध्यमांतून नुकसानाची माहिती दिलेल्या शेतकऱ्यांचे दावे ग्राह्य धरावेत आणि PIL क्रमांक 91/2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने घालून दिलेली तत्त्वे मराठवाड्यातील प्रकरणांनाही लावावीत, अशीही मागणी आहे.

72 तासांनंतर मंजूर झालेल्या दाव्यांची तपासणी करून सारख्याच परिस्थितीतल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना समान न्याय द्यावा, असेही देशमुख म्हणाले. "प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असतानाही केवळ तांत्रिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये. सगळ्या पात्र शेतकऱ्यांना ठराविक कालमर्यादेत त्यांच्या हक्काचा पीक विमा लाभ मिळावा," अशी मागणी धीरज विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यावेळी लातूर ग्रामीण जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अभय साळुंके आणि काँग्रेसचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.