विशेष अधिवेशनाची गरज नाही, सगळे एकच आहोत; दुष्काळावर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचं वक्तव्य

राज्यात यंदा पावसाने बराच काळ ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातल्या अनेक भागांत पिकांचं मोठं नुकसान झालं असून तिथे दुष्काळासारखी परिस्थिती तयार झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने केली जात आहे. या मागणीवर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आता सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

अकोला इथे अमरावती विभागातल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच एक बैठक पार पडली. याआधी मराठवाड्यातल्या ७६ तालुक्यांचा आढावा सरकारने घेतला होता, तर या बैठकीत अमरावती विभागातल्या ५६ तालुक्यांमधल्या पीक परिस्थितीवरही चर्चा झाली. एनडीआरएफ, पीक विमा आणि इतर योजनांमधून शेतकऱ्यांना मदत कशी देता येईल, याचे पर्याय सरकार तपासत असल्याचं भरणे यांनी सांगितलं.

राज्यात दुष्काळासारखी स्थिती असल्याचं मान्य करत भरणे म्हणाले, "शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पावसाअभावी हाता-तोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे. सरकारकडून विविध विभागांचा आढावा घेतला जात असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी माहिती जमा केली जात आहे."

विशेष अधिवेशनाच्या मागणीबद्दल विचारलं असता भरणे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं, "अधिवेशन बोलावण्याची काही गरज नाही. आम्ही सगळे एकच आहोत ना. शेवटी शेतकऱ्याला मदतच करायची आहे, त्यामुळे त्यासाठी अधिवेशनाची गरज नाही."

अकोल्यातल्या याच आढावा बैठकीत काही अधिकारी मोबाईलवर आणि सोशल मीडियावर व्यस्त असल्याचं दिसून आलं होतं. या मुद्द्यावर फार लक्ष न देता भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीकडे लक्ष द्यावं, असं आवाहन केलं. ते म्हणाले, "कोणी एखादा होपलेस माणूस मोबाईल खेळला, गेम खेळला, तर याकडे माझ्यासकट आपणही लक्ष देऊ नये. शेतकऱ्याला आधार देणं आणि शेतकऱ्यांना मदत करणं सध्या सगळ्यात महत्त्वाचं आहे."

शेतकऱ्यांच्या अडचणी किती गंभीर आहेत, हे सांगताना भरणे म्हणाले, "शेतकऱ्यांनी अनेक स्वप्नं रंगवली होती, त्या सगळ्या स्वप्नांचा चक्काचूर झालेला आहे. शेतकऱ्याला नीट झोपही लागत नाही." त्यामुळे त्यांना आधार देण्याची गरज असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

दुष्काळी परिस्थितीचा संपूर्ण आढावा पूर्ण झाल्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुष्काळी स्थितीचा व्यापक आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकार नेमकी कोणती मदत जाहीर करणार, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.