मराठवाड्यात पावसाअभावी पिकांचे नुकसान, दुष्काळावर 5 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णयाची शक्यता

राज्यातल्या अनेक भागांत पावसाने मोठी उघडीप दिल्यामुळे खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना पावसाची वाट बघावी लागतेय आणि त्यामुळे त्यांची चिंता वाढलीय. सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, मूग आणि बाजरी या पिकांवर पाऊस नसल्याचा परिणाम झाल्याचं समोर येतंय. यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्राथमिक आढावा घ्यायला सुरुवात केलीय.

राज्यात अजून कुठल्याही जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. पण पावसातला खंड, पिकांची स्थिती, पाणी किती उपलब्ध आहे आणि जनावरांसाठी चारा किती आहे, याचा आढावा सुरू आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मराठवाड्यासह वेगवेगळ्या भागांचा पाहणी दौरा केलाय. त्यांच्या निरीक्षणांबरोबरच कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाची प्राथमिक आकडेवारी बघून केंद्र सरकारकडे पाठवायच्या प्रस्तावाचा आराखडा तयार होणार आहे. भरणे यांनी 30 सप्टेंबरनंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन 5 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवलीय. त्यामुळे पुढचे काही दिवस शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

मराठवाड्यातल्या सगळ्या आठ जिल्ह्यांत पावसाच्या खंडाचा फटका खरीप पिकांना बसल्याचं सांगितलं जातंय. प्राथमिक माहितीनुसार विभागातल्या उभ्या पिकांपैकी जवळपास 25 टक्के पिकांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनला मोठा फटका बसलाय, तर कापूस, मका आणि तुरीची स्थितीही चिंताजनक असल्याचं कृषी विभागातल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. नांदेडमध्ये कृषिमंत्री भरणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पिकांची स्थिती, पाणी, चारा आणि जनावरांसमोरच्या अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळावी म्हणून पीक कापणी प्रयोग अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्यात.

सध्या राज्यात ई-पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि 5 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम आकडेवारी येईल अशी अपेक्षा आहे. त्याआधीच्या प्राथमिक अहवालात पावसातली तूट आणि पिकांवरचा परिणाम नोंदवला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडे पाठवल्या जाणाऱ्या प्रस्तावात NDRF निकषांनुसार मदत, पीकविमा कंपन्यांकडून 25 टक्के अग्रीम रक्कम, चारा छावण्या, टँकर आणि मनरेगाच्या कामांना गती देण्यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि वसतिगृह अनुदानाचा मुद्दाही प्रस्तावात असू शकतो असं सांगण्यात आलंय.

मराठवाड्याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातल्या नांदगाव तालुक्यासह इतर भागांतही पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. मका, बाजरी, सोयाबीन, मूग, मठ आणि कपाशी ही पिकं दाणा भरण्याच्या अवस्थेत असतानाच करपल्याचा दावा काही शेतकऱ्यांनी केलाय. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आता जोरदार पाऊस झाला तरी काही पिकांपासून अपेक्षित उत्पादन मिळणं कठीण आहे. जनावरांसाठीचा चारा सध्या काही काळ पुरेल, पण पावसाचा खंड असाच राहिला तर चारा आणि पाणीटंचाईचं संकट उभं राहण्याची भीती आहे.

मराठवाड्यातल्या सध्याच्या परिस्थितीची तुलना काही ठिकाणी 1972 च्या दुष्काळाशी केली जातेय. पण आजची शेती आणि त्या काळातली परिस्थिती यात मोठा फरक आहे. आता बियाणे, खते, कीटकनाशकं, मशागत आणि फवारणीचा खर्च वाढलाय. त्यामुळे पीक वाया गेलं तर शेतकऱ्यांवरचा आर्थिक बोजा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्रात लवकरात लवकर दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केलीय. कर्नाटकातल्या दुष्काळ घोषणेचा दाखला देत महाराष्ट्र सरकारनेही तसा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडलीय. शरद पवार यांनी 18 सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दुष्काळसदृश तालुक्यांना सवलती, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, कर्जमाफी, पीकविमा, रोजगार हमीची कामं, टँकर, चारा छावण्या आणि जनावरांसाठी पाणी यांसारख्या उपाययोजनांची मागणी केल्याचं सांगण्यात आलंय.

आता कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा पाहणी अहवाल, कृषी विभागाची आकडेवारी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचा प्राथमिक अंदाज एकत्र घेऊन पुढचा आराखडा तयार होणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला जाऊ शकतो. त्यामुळे 5 ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत सरकार काय निर्णय घेतं, याकडे राज्यातल्या शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलंय.