मनोज जरांगे: मोडी-फारसी लिपी वाचकांना कुणबी नोंदी शोधण्याचे आवाहन, शिंदेंवरही टीका

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सोमवारी (22 सप्टेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाची माहिती दिली. मोडी आणि फारसी लिपीतील जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी या लिपी वाचता येणाऱ्या अभ्यासकांना विशेष अधिकार देण्याबाबत सरकारने शासन निर्णय जारी केल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. याद्वारे जुन्या कागदपत्रांमधील नोंदी शोधण्याचे काम केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील मोडी आणि फारसी लिपी वाचता येणाऱ्यांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जरांगे यांनी यावेळी केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार 23 ते 27 सप्टेंबर या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलेक्सी रुग्णालयात इच्छुकांनी आपली नावे नोंदवावीत. नोंदणी झालेल्या अभ्यासकांची नावे जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडे सरकारमार्फत अधिकृतपणे पाठवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोडी किंवा फारसी लिपी वाचता येणाऱ्या तसेच वंशावळ जुळवण्याचे ज्ञान असणाऱ्यांनी समाजाच्या हितासाठी या कामात योगदान द्यावे, असेही आवाहन जरांगे यांनी केले. सातारा, कोल्हापूर, त्र्यंबकेश्वर, तसेच जुन्या बाजारपेठा आणि कारागृहांशी संबंधित कागदपत्रे व इतर ठिकाणीही पुरावे शोधण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. पुणे आणि दिल्लीतील कागदपत्रांमध्येही शोधमोहीम राबवता येईल का, याचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

जुन्या नोंदींचा शोध अजून पूर्ण झालेला नसून, काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून हे काम पुरेशा प्रमाणात झाले नसल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. मराठवाड्यातील प्रत्येक तालुक्यात मोडी आणि फारसी लिपी जाणणारा एक तरी अभ्यासक उपलब्ध करून हे काम वेगाने पुढे नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिंदे समितीबाबत अविश्वास व्यक्त करण्याची गरज नसल्याचेही जरांगे म्हणाले, मात्र सरकारकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्यामुळे समाजातील लिपी अभ्यासकांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

पत्रकार परिषदेत जरांगे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांवरील कथित चौकशीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. आरोपांची चौकशी होऊ द्या, आपण त्याला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र मराठा आंदोलनाला आर्थिक किंवा अन्य स्वरूपात मदत करणाऱ्या व्यक्तींना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलकांची चौकशी केली जात असेल, तर गरीब आंदोलकांना श्रीमंत मराठ्यांनी मदतच करू नये का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. याच मुद्द्यावरून त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली आणि 2029 च्या निवडणुकीचा उल्लेख करत राजकीय प्रत्युत्तराची भाषाही केली.

आपल्याला किंवा आंदोलनातील सहकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागले तरी आंदोलनाची भूमिका बदलणार नसल्याचे जरांगे यांनी ठामपणे सांगितले. 'जेलमध्ये गेलो तरी चालेल, पण वाकणार नाही,' अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आंदोलनाला मदत करणाऱ्या काही व्यक्तींना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी पुन्हा केला. एका व्हिडिओसंदर्भातील प्रश्नावर बोलताना त्यांनी श्रीमंत, गरीब आणि राजकीय मराठ्यांमधील संबंधांवर भाष्य केले आणि आरक्षण मिळाले किंवा नाही तरी आपली भूमिका बदलणार नसल्याचे सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठा आंदोलन आणि आंदोलकांबाबत चर्चा झाल्याचा दावा करत जरांगे यांनी शिंदे यांच्यावर पुन्हा टीका केली. आंदोलनाला परवानगी, आंदोलकांची चौकशी आणि सरकारच्या कथित भूमिकेबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

दरम्यान, जरांगे यांनी 17 सप्टेंबर रोजी 20 दिवसांचे उपोषण स्थगित केले होते. मराठा आरक्षणाशी संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, आंदोलन संपलेले नसल्याची भूमिका त्यांनी तेव्हा मांडली होती. आता मोडी आणि फारसी लिपीतील नोंदी शोधण्याच्या कामात समाजातील अभ्यासकांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन करत जरांगे यांनी जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.