दुष्काळ ठरवण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाच निकष जाहीर, खरिपाचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये

राज्यात दुष्काळ नेमका कसा जाहीर होणार, याबाबत सरकारने आता स्पष्ट निकष आणि कार्यपद्धती ठरवली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०२६ च्या आधारे ही दुष्काळ निश्चिती केली जाणार आहे.

पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचं क्षेत्र, मातीतील ओलावा आणि भूजल पातळी अशा पाच शास्त्रीय निकषांच्या आधारे दुष्काळी स्थितीचं मूल्यांकन केलं जाणार आहे. याशिवाय चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर अशा सामाजिक-आर्थिक बाबींचाही विचार केला जाणार आहे. प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन केलेल्या सर्वेक्षणात पिकांचं नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळलं, तर ते गाव दुष्काळी म्हणून जाहीर होण्यास पात्र ठरणार आहे.

दुष्काळ निश्चितीसाठी तीन टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांक तपासले जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळाची तीव्रता किती आहे हे निश्चित केलं जाणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सर्वेक्षण आणि पडताळणी केली जाणार आहे.

खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही, याचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात घेतला जाणार आहे. रबी हंगामासाठी मात्र ३१ मार्चपर्यंतची मुदत ठेवण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवली, तर स्थानिक आणि क्षेत्रीय पातळीवर तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

राज्यस्तरावर कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळावर देखरेख ठेवणाऱ्या समित्या काम करत आहेत. खरिपाच्या स्थितीचा आढावा महसूल विभाग घेणार असून त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत शिफारशी मांडल्या जातील. बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.

दरम्यान परभणी जिल्ह्यात शेतातली पिकं वाळून गेल्यामुळे दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मानवत इथे दोन तास रास्ता रोको आंदोलन केलं.

राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्यामुळे विरोधकांकडून तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दुष्काळाची औपचारिक घोषणा करणं आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू करणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या म्हणजेच एनडीआरएफच्या निकषांनुसार दुष्काळ औपचारिकपणे जाहीर करण्याआधी काही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, आणि त्यानंतरच केंद्राकडे मदतीची मागणी करता येते, असं त्यांनी सांगितलं.

पावसाअभावी पिकांचं नुकसान झालेल्या भागांमध्ये सरकारने आधीच तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, आणि राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीची वाट बघत बसत नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. राज्याच्या निधीतून शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत देण्याची प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू करण्यात आली आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.