दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसचा हल्लाबोल, ७/१२ कोरा करण्याच्या आश्वासनाचं काय झालं असा अतुल लोंढेंचा सवाल

राज्यात सध्या कोरड्या दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर बनली असून १९७२ सालच्या दुष्काळापेक्षाही ही स्थिती अधिक बिकट असल्याचं चित्र दिसत आहे. शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला असून तो सरकारकडून मदतीची वाट पाहतोय, पण भाजपाच्या फडणवीस सरकारने अजूनही केवळ अभ्यास करण्याचंच काम सुरू ठेवलं आहे, अशी टीका काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली. शेतकऱ्यांमधला रोष लक्षात घेऊन शेवटी मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचले, पण त्याचा नेमका काय उपयोग झाला, असा सवाल लोंढे यांनी विचारला.

मुख्यमंत्र्यांच्या दुष्काळी दौऱ्यावर बोलताना लोंढे म्हणाले की, भाषणातून केवळ राजकारण साधता येतं, पण खऱ्या परिस्थितीला सामोरं जाण्याची धमक त्यात नसते, असंच भाजपा महायुती सरकारबाबत म्हणावं लागेल. मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहावा लागणार नाही, असं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी आतापर्यंत कैकवेळा केलं आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. मुख्यमंत्री आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले ही चांगली गोष्ट असून त्याचं आम्ही स्वागत करतो, असंही लोंढे यांनी नमूद केलं. हा दुष्काळ १९७२ नंतरचा सर्वात मोठा दुष्काळ असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं, याचा संदर्भ देत लोंढे यांनी सांगितलं की, १९७२ च्या दुष्काळातून तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने धडा घेत रोजगार हमी योजना सुरू केली होती, ज्यामुळे लाखो हातांना काम मिळालं. हीच योजना पुढे केंद्र सरकारने स्वीकारून कायदा केला आणि त्यातून मनरेगा तयार झाली, जिने कोरोना काळातही रोजगार दिला. मात्र भाजपा सरकारने मनरेगा कशी मोडीत काढता येईल यासाठीच सातत्याने प्रयत्न केले असून तिच्या निधीत मोठी कपात केल्याचा आरोप लोंढे यांनी केला. राज्यात याआधीही अतिवृष्टी आणि दुष्काळाचे प्रसंग आले होते, तेव्हा भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना खरोखर मदत केली का आणि किती मदत प्रत्यक्षात पोहोचली, हे मुख्यमंत्र्यांनीच शेतकऱ्यांना विचारावं, असं आव्हान लोंढे यांनी दिलं. भाजपा महायुती सरकारने केलेली कर्जमाफीही फसवी निघाल्याचं शेतकरीच सांगतील, असा दावाही त्यांनी केला. यातून सरकार धडा घेणार का, नव्याने काही उभं करणार का, दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सरकारकडे कोणत्या ठोस योजना आहेत, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. २०१४ मध्ये जाहीर झालेल्या ४९ हजार कोटी रुपयांच्या वॉटर ग्रीड योजनेचं पुढे काय झालं, असाही सवाल त्यांनी विचारला. काँग्रेसच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना आणल्या आणि त्यांची अंमलबजावणीही केली, तसंच शरद पवार मुख्यमंत्री असताना कमी पाण्यावर टिकणारी फलोद्यान योजना आणली गेली, ज्यातून पुढे फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली, याकडेही लोंढे यांनी लक्ष वेधलं.

भाजपा सरकारच्या १२ वर्षांच्या काळात शेती क्षेत्रात फारसं ठोस काम झाल्याचं दिसत नाही, असं लोंढे म्हणाले. मुख्यमंत्री आज शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांच्या अडचणी जवळून पाहायला मिळाल्या असतील आणि त्यांचं दुःख समजलं असेल, तर यातून काहीतरी चांगलं घडेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र पुन्हा तेच होऊ नये, ये रे माझ्या मागल्या असं होऊ नये, अशी अपेक्षाही अतुल लोंढे यांनी व्यक्त केली.