दुष्काळाचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती, फडणवीसांकडून तातडीच्या मदतीची ग्वाही

राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. ही समिती दर आठवड्याला परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, बाधित जिल्ह्यांमध्ये मदत आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी हा निर्णय जाहीर केला. केंद्राकडून मदत येण्याची वाट न पाहता प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार सरकार तातडीने पावले उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी महापालिका प्रशासनाला आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वाढत्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सध्या तयारी सुरू आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करणार असून, त्यात इतर वरिष्ठ मंत्र्यांचाही समावेश आहे. ही समिती दुष्काळसदृश परिस्थितीचा दर आठवड्याला आढावा घेईल आणि बाधित भागांतील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.

दुष्काळाशी संबंधित मोठे धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी सल्लामसलत करून घेणार आहेत.

गरज पडेल तिथे केंद्र सरकारकडून मदत घेतली जाईल, मात्र त्या मदतीची वाट पाहत निर्णय किंवा मदतकार्य लांबवले जाणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. परिस्थितीचा सतत आढावा घेऊन त्यानुसार सरकार प्रतिसाद देईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक भागांत पावसाची कमतरता जाणवत असून, त्यामुळे शेतीचे नुकसान आणि पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत चिंता वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. औपचारिक दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणीही अलीकडे चर्चेत आहे.

महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या खासदारांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची मागणी केली असता, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, दुष्काळ आणि शेतीसंकटाच्या काळात केंद्राने नेहमीच राज्याला मदत केली आहे. राज्याची प्रत्यक्ष परिस्थिती थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवण्यास आपली काहीही हरकत नाही, असे ते म्हणाले.

प्रत्यक्ष परिस्थिती मोदींपर्यंत पोहोचवली जावी असे बावनकुळे यांनी सांगितले असून, केंद्र राज्याच्या गरजांना सकारात्मक प्रतिसाद देईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

यापूर्वी, कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, पीक नुकसान आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी राज्य प्रशासन उपाययोजना करत आहे. बाधित भागांतून येणाऱ्या आढाव्यांचे संकलन सरकार करत असून, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार उभे राहील, असे मुंडे म्हणाल्या. फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या ३२,००० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा आणि शेतकऱ्यांच्या वीज बिल माफीचा उल्लेखही त्यांनी केला.

"पालकमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री या नात्याने पाणीस्थिती आणि शेतकरी ज्या परिस्थितीतून जात आहेत, याबाबत आम्हाला खूप काळजी आहे," असे मुंडे म्हणाल्या. सरकार परिस्थितीचा आढावा घेत असून शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

पाण्याची उपलब्धता, शेतीचे नुकसान आणि दुष्काळसदृश स्थितीचे इतर परिणाम यांचा नियमित आढावा घेण्यासाठी आणि जिल्ह्यांमधील मदतकार्याचे समन्वय साधण्यासाठी या मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दुष्काळ मदतीचे स्वरूप आणि व्याप्ती याबाबत पुढील निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकार क्षेत्रीय पातळीवरील माहिती संकलित करत राहणार आहे.