मराठा आंदोलनाशी संबंधित सहकाऱ्यांचे व्यवहार आयकर विभागाच्या तपासाखाली

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आंदोलनाशी जोडलेल्या काही नेत्या, नातेवाईकांच्या आणि व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहार आयकर विभागाने तपासायला घेतल्याचे वृत्त आहे. या तपासणीत आयकर रिटर्न, मालमत्ता, मोठ्या रकमेचे व्यवहार आणि व्यावसायिक संबंध पाहिले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे.

आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीच्या कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचीही तपासणी केली जात असल्याचे समजते. यात कंत्राट मिळण्याची बोली प्रक्रिया, संबंधित कंपनीच्या उलाढालीतील बदल आणि त्यासोबतचे व्यावसायिक व्यवहार कसे होते, या सगळ्याचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका व्यावसायिक संस्थेला मिळालेल्या सुमारे 764.7 कोटी रुपयांच्या सरकारी कामांबाबतच्या आरोपांचीही चौकशी होत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले. मात्र याच वृत्तात अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, या कंत्राटांमागे राजकीय फायदा किंवा 'क्विड प्रो क्वो' झाल्याचा कोणताही पुरावा अजून समोर आलेला नाही.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यवसायाने 2016 ते 2023 या काळात एकूण 259 कामे केली होती आणि त्यांची एकत्रित किंमत सुमारे 764.7 कोटी रुपये इतकी होती. 2023 साली या व्यवसायाचे खासगी कंपनीत रूपांतर झाले. त्यामुळे या कंत्राटांची आधीची पार्श्वभूमी आणि पूर्वीचा कामाचा अनुभवही तपासाच्या कक्षेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचे माजी सहकारी अजय बारस्कर यांनी याआधीच आंदोलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर आरोप केले होते. जरांगे आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी, अशी मागणी बारस्कर यांनी केली होती. सप्टेंबर महिन्यात बारस्कर यांनी या प्रकरणी ईडीकडे तक्रार केल्याचेही वृत्त आहे.

जरांगे आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात बंद दाराआड झालेल्या चर्चेवरही बारस्कर यांनी प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलनाच्या काळातील काही व्यवहार आणि कंत्राटांबाबत हे आरोप बारस्कर यांनी केले असून, त्यांची सत्यता तपास यंत्रणांच्या निष्कर्षांवर अवलंबून राहील.

आयकर विभागाच्या छाननीत संबंधित व्यक्तींचे उत्पन्न, मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि व्यावसायिक संबंध तपासले जात असल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर संबंधित कंपन्यांचे सरकारी कंत्राट, बोली प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहार यांचाही आढावा घेतला जात असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या आरोपांवरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू असली, तरी आरोप सिद्ध झाले आहेत असे मानणे योग्य ठरणार नाही. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार ही केवळ आर्थिक छाननी आणि आरोपांच्या पार्श्वभूमीवरील तपासाची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे आयकर विभागाच्या पुढील निष्कर्षांकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.