सांगली जिल्ह्यात दुष्काळसदृश स्थिती; 69 पैकी 54 मंडलांत 21 दिवसांहून अधिक पावसाचा खंड

पावसाळा संपत आला असतानाच सांगली जिल्ह्यावर पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सावट गडद होत चालले आहे. जिल्ह्यात यंदा 1 जून ते 15 सप्टेंबर या काळात सरासरीच्या केवळ 80 टक्केच पाऊस पडला. जिल्ह्यातील एकूण 69 महसूल मंडलांपैकी तब्बल 54 मंडलांत सलग 21 दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली आहे. या पावसाच्या खंडाचा निकष पूर्ण झाल्यामुळे जिल्ह्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती तयार झाल्याचे जिल्हाधिकारी मैनाक घोष यांनी स्पष्ट केले.

विशेष बाब म्हणजे जून-जुलैमध्ये जिल्ह्यात सरासरीच्या 113 टक्के पाऊस झाला होता, त्यामुळे या काळातील 50 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाचा निकष इथे लागू होत नाही. पण त्यानंतर पावसाने दीर्घकाळ ओढ दिल्याने परिस्थिती बिकट बनली. 8 जून ते 30 सप्टेंबर या काळातील एकूण पावसाची अंतिम आकडेवारी, पिकांची स्थिती आणि उपग्रह प्रतिमा यांच्या आधारे दुष्काळाचे अंतिम मूल्यमापन केले जाणार आहे.

पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व तलावांतून पाणी उपसण्यास बंदी घातली आहे. सोमवार, 21 सप्टेंबरपासून कृष्णा आणि वारणा या नद्यांवरही उपसाबंदी लागू होणार आहे. पिण्याचे पाणी राखून ठेवणे ही प्रशासनाची सर्वात मोठी प्राथमिकता असून, सिंचनासाठी परस्पर पाणी उपसणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

कोयना धरणातून सध्या कृष्णा नदीत केवळ 1 हजार क्युसेक पाणी सोडले जात आहे, तर जिल्ह्याची गरज सुमारे 2,500 क्युसेकची आहे. उपलब्ध पाण्यातील बराचसा वाटा टेंभू उपसा सिंचन योजनेकडे वळवला जात असून, त्यातून सांगोला, खानापूर आणि कवठेमहांकाळ भागातील पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे कृष्णा नदीची पाणीपातळी घटली असून त्याचा फटका इतर सिंचन योजनांना बसत आहे. अपेक्षित 2,500 ऐवजी केवळ 1 हजार क्युसेक पाणी मिळत असल्याने ताकारी उपसा सिंचन योजना सध्या पूर्णपणे बंद पडली आहे, तर म्हैसाळ योजनेतून जेवढे पाणी मिळेल तेवढ्यात काही भागांना पाणी देण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे.

टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन सांगली प्रशासनाने वारणा धरणातून 15 ऑक्टोबरपर्यंत 600 क्युसेक पाणी सोडण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे. हे पाणी मिळाल्यास जत, कवठेमहांकाळ आणि मिरज तालुक्यांतील टंचाईग्रस्त भागांना दिलासा मिळेल, अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. जत आणि कवठेमहांकाळच्या पूर्व भागात पाऊस कमी झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे.

21 दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड हा दुष्काळाच्या निकषांतील एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. जिल्ह्यातील 69 पैकी 54 मंडलांत हा निकष पूर्ण झाला असून, त्यात जत तालुक्यातील सुमारे 75 टक्के मंडलांचा समावेश आहे. जत तालुक्यात त्यामुळे टंचाईसारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. जिथे मागणी आली आहे तिथे टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. काही तलावांची पाणीपातळी 25 टक्क्यांहून खाली गेली असून, दोड्डानाला तलावातील साठा मृतसंचयाजवळ पोहोचला आहे. वारणेतून पाणी मिळाल्यास हा तलाव भरण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

टंचाईमुळे जिल्ह्यात सध्या 23 टँकर सुरू असून त्यापैकी 21 खासगी आणि 2 शासकीय आहेत. या टँकरद्वारे 26 गावे आणि 160 वाड्यांतील 43 हजार 687 ग्रामस्थांना पाणी पुरवले जात आहे. टंचाई वाढल्यास टँकरची संख्या आणखी वाढवण्याची तयारी प्रशासनाने ठेवली असून, पाणीटंचाई जाणवल्यास नागरिकांनी संबंधित पंचायत समितीकडे मागणी नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

दुष्काळ जाहीर करताना विविध निकषांच्या आधारे स्थितीचे मूल्यांकन होते. सध्या 21 दिवसांपेक्षा अधिक पावसाच्या खंडाचा निकष स्पष्टपणे पूर्ण होत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. यासोबतच 8 जून ते 30 सप्टेंबर या काळातील पावसाची अंतिम आकडेवारीही तपासली जाणार असून, या काळात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यास तो निकषही विचारात घेतला जाईल.

जिल्हाधिकारी मैनाक घोष म्हणाल्या, "पाण्याची टंचाई दिसत असेल तर संबंधित पंचायत समितीकडे अर्ज करावा. त्या ठिकाणी तात्काळ पाहणी करून टँकर सुरू केला जाईल. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अशी मागणी आल्यास तात्काळ टँकर सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रशासनही त्यासाठी कटिबद्ध आहे. उपसाबंदी असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे, गणेश विसर्जन नदीत किंवा सार्वजनिक जलस्त्रोतांत न करता कृत्रिम कुंडात करावे."