पीककर्जासाठी पीक पेरा तातडीने अद्ययावत करा; आ. मुनगंटीवार यांची मागणी
३० सप्टेंबरपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले असून दुष्काळ जाहीर करण्याचीही मागणी केली आहे.
चंद्रपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी खरीप २०२६-२७ चा प्रलंबित पीक पेरा तातडीने अद्ययावत करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी त्यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करत पीक नोंदणीतील अडचणी तातडीने दूर करण्याची मागणी केली. यावर खारगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
यानंतर आ. मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे निवेदन सादर केले आणि अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती, पावसाची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतही तातडीने कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या शाखांना खरीप २०२६-२७ चा पीक पेरा अद्ययावत झाल्याशिवाय पीककर्ज मंजूर न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळवताना अडचण येत आहे. पीककर्ज वाटपाची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर असल्याने वेळ फार कमी उरला आहे, त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांचा पीक पेरा तातडीने अद्ययावत होणे गरजेचे असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेऊन पीक पेरा अद्ययावत न झालेल्या शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय आणि गावनिहाय यादी तयार करावी, तसेच प्रलंबित पीक पेरा अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पीक पेरा अद्ययावत झाल्यावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज प्रकरणांचा बँकांनी तातडीने निपटारा करावा यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयाशी समन्वय साधावा, असेही त्यांनी सुचवले.
पीक नोंदणीच्या कामातील क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी तातडीने दूर कराव्यात आणि हे काम निर्धारित कालावधीत पूर्ण व्हावे यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याकडे पुन्हा एकदा दूरध्वनीवरील चर्चेत केली. यावरही खारगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत पुढील कार्यवाहीचे आश्वासन दिले.
३० सप्टेंबरपूर्वी केवळ पीक पेरा अद्ययावत नसल्यामुळे एकही पात्र शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशी स्पष्ट भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी मांडली. तालुकानिहाय आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पीककर्ज, पीक पेरा आणि दुष्काळाचा प्रश्न शेतकऱ्याच्या पुढील हंगामाची आशा आणि कुटुंबाच्या आर्थिक आधाराशी जोडलेला असल्याचे सांगत आ. मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून राज्याच्या महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत हा विषय पोहोचवला आहे. पिकांची स्थिती, पावसाची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांवरील वाढता आर्थिक ताण लक्षात घेऊन शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत संवेदनशीलतेने आणि तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.
