दुष्काळाची झळ: आजपासून पीक पंचनामे, मुख्यमंत्री-मंत्री थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर

राज्यातील अनेक भागांत यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिके संकटात सापडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा आणि पीक नुकसानीचे पंचनामे वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री आजपासून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर जाणार असून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहणार आहेत.

दुष्काळाबाबतची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. आतापर्यंत जमा झालेल्या माहितीनुसार ज्या भागांत दुष्काळी परिस्थिती दिसून येत आहे, त्यांचा या पहिल्या अधिसूचनेत समावेश केला जाईल. पुढे नवी माहिती हाती आल्यास इतर भागही या यादीत जोडता येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील पीक नुकसानीचे पंचनामे बुधवारपासून सुरू होणार आहेत. क्षेत्रीय पातळीवरून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे प्रत्यक्ष परिस्थिती पडताळली जाणार आहे. प्राथमिक माहितीनुसार अनेक भागांत पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिके करपली आहेत. विशेषतः सोयाबीन, मका, कापूस, ज्वारी आणि भात या पिकांना मोठा फटका बसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पंचनाम्यांमधून नेमके किती नुकसान झाले, कोणते भाग अधिक प्रभावित आहेत आणि शेतकऱ्यांना काय मदत लागेल, हे स्पष्ट होणार आहे.

दुष्काळासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मात्र केंद्राची मदत येईपर्यंत राज्य सरकार थांबणार नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील 7 ते 8 महिने महत्त्वाचे असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीस आज लातूर जिल्ह्यातील दोन ठिकाणी, धाराशिव जिल्ह्यातील कळंबमधील एरमाळा आणि तुळजापूर येथे, तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील तीन ठिकाणी पाहणी करणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. प्रत्येक मंत्र्याने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पंचनामे करून घ्यावेत आणि गावागावांत जनता दरबार घ्यावा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले आहेत.

मोर्शीचे माजी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी मुंबईत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन वरूड-मोर्शी तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईची माहिती दिली, त्यानंतर पवार यांनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून आढावा घेतला.

दुष्काळावर वेगाने निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील आणि मकरंद जाधव-पाटील यांचा समावेश आहे, तर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे सदस्य सचिव असतील. या समितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार देण्यात आले असून दुष्काळी भाग, उपाययोजना आणि मदतीबाबत ती थेट निर्णय घेऊ शकेल.

राज्यातील सर्व महसुली विभागांत आढावा बैठका घेण्याची जबाबदारी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर आहे. मात्र विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहितेचा परिणाम होण्याची शक्यता असून बुधवारी पुण्यात होणारी बैठक अधांतरी आहे, त्यासाठी कृषी विभागाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून परवानगी घ्यावी लागेल.