मराठवाड्यात दुष्काळाचे संकट; कागदी पाहणी नको, थेट मदत द्या: शेतकऱ्यांची मागणी

महाराष्ट्रावर यंदा पुन्हा एकदा दुष्काळाचे भीषण सावट पसरले आहे. दीड ते दोन महिने पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतातली पिके वाळून गेली आहेत, पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना वणवण करावी लागते आहे आणि हाताला काम नसल्यामुळे तरुणांची रोजगारासाठी फरफट सुरू आहे. मराठवाड्यात सध्या हा टप्पा अत्यंत भीषण बनला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातली परिस्थिती इतकी वाईट आहे की शेतात उभ्या पिकांची दुरवस्था बघून महिला शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर होत आहेत. एका बाजूला शेतकरी शेतात हतबल झालेला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय पाहणी आणि राजकीय बैठकांचा सिलसिला सुरूच आहे. यामुळे नांदेडचे शेतकरी आक्रमक झाले असून "कागदी पाहणी नको, थेट मदत द्या" असे आवाहन त्यांनी सरकारला केले आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील तळणी आणि कांचननगर भागात दुष्काळाची भीषणता स्पष्ट दिसते. पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे सोयाबीन आणि कापसाचे पीक पूर्णपणे करपून गेले आहे. वरून शेत हिरवे दिसत असले तरी सोयाबीनच्या शेंगांत दाणेच भरलेले नाहीत, त्यामुळे पिकावर केलेला खर्चही निघण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. दाभड (ता. अर्धापूर) येथील शेतकरी आत्माराम टेकाळे यांनी आपल्या वाळलेल्या शेतात उभे राहून सांगितले, "उभं पीक वाळलंय, शेंगात दाणा नाही, आता हे पीक काढायचं कसं आणि मजुरीचा खर्च भागवायचा कसा?"

या संकटाचा सगळ्यात मोठा त्रास कुटुंबातल्या महिलांना सोसावा लागतो आहे. सप्टेंबरपासूनच गावकऱ्यांना दोन-दोन किलोमीटर लांबून पिण्याचे पाणी आणावे लागते आहे. ज्या काळात जोरदार पावसाची अपेक्षा असते, त्याच काळात पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत असल्याने पुढचे महिने कसे काढायचे या विचाराने महिलांच्या डोळ्यात पाणी येते आहे.

दुष्काळाचा फटका फक्त शेतीपुरता राहिलेला नाही. शेतीत काम उरलेले नसल्याने रोजंदारीवर जगणाऱ्या मजुरांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक अडचणीमुळे शाळा-कॉलेजातल्या विद्यार्थ्यांना पोट भरण्यासाठी आणि घराला हातभार लावण्यासाठी पुणे-मुंबईसारख्या शहरांची वाट धरावी लागते आहे. पिकांचे नुकसान, रोजगाराचा अभाव आणि मुलांच्या शिक्षणावरचे संकट अशा तिहेरी कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.

याच परिस्थितीची पाहणी करायला राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकारी शेताच्या बांधावर पोहोचले, पण नेहमीप्रमाणे फक्त पाहणी आणि पंचनामेच सुरू असल्याचे बघून शेतकऱ्यांचा संताप वाढला. संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला आव्हान दिले की अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण शेतात फिरून 1 किलो सोयाबीन काढून दाखवावे, त्या बदल्यात संपूर्ण गावातून वर्गणी काढून त्यांना 1 क्विंटल काजू-बदाम-पिस्ता खायला दिले जाईल.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत पावसाच्या खंडाचा मोठा फटका बसला असून प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे 25 टक्के पिके करपली आहेत. सोयाबीन, कापूस, मका आणि तूर या मुख्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यासह अनेक भागांतही अशीच बिकट परिस्थिती आहे. स्थानिक लोक सध्याच्या परिस्थितीची तुलना थेट 1972 च्या दुष्काळाशी करत आहेत, मात्र आज बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि फवारणीचा खर्च खूप वाढल्याने पीक हातातून गेल्यावर शेतकऱ्यांवर मोठ्या कर्जाचा डोंगर उभा राहतो.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी कर्नाटकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कर्जमाफी, पीकविमा, चारा छावण्या, टँकर आणि रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची विनंती केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या या संतापाची दखल घेत मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत दुष्काळ निवारणासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असतील आणि दुष्काळाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.

बैठकीत ठरल्यानुसार, आतापर्यंत मिळालेल्या आकडेवारीवर आधारित शनिवारपर्यंत दुष्काळाबाबतची पहिली प्राथमिक अधिसूचना काढली जाईल. सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी थेट शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती बघतील आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकतील. केंद्र सरकारकडे एनडीआरएफ निकषांनुसार मदतीचा प्रस्ताव पाठवला जाईल, पण केंद्राच्या निधीची वाट न बघता राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने मदत सुरू करेल.

सध्या राज्यातल्या कोणत्याही जिल्ह्याला अधिकृतपणे पूर्ण दुष्काळग्रस्त घोषित केलेले नाही, तरी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विविध भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. ई-पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून 30 सप्टेंबरनंतर अंतिम माहिती एकत्र केली जाईल. 5 ऑक्टोबरपर्यंत मदत व पुनर्वसन विभागाचा अहवाल स्पष्ट झाल्यावर केंद्र सरकारला पाठवायचा प्रस्ताव आणि राज्यातील मदतकार्याची अंतिम रूपरेषा ठरवली जाईल. या प्रस्तावात 25 टक्के पीकविमा अग्रीम, शैक्षणिक शुल्कमाफी, वसतिगृह अनुदान आणि मनरेगाच्या कामांना गती देण्यासारख्या उपायांचा समावेश असेल.

कागदावरील आकडेवारी आणि सरकारी बैठकांपेक्षा शेतकऱ्याच्या हातात वेळेवर मदत पोहोचणे ही आजची गरज बनली आहे. 5 ऑक्टोबरला सरकार काय ठोस निर्णय घेते आणि शेतात करपलेल्या पिकांमुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले पाणी कधी थांबते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.