मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
17:46 IST

दुष्काळाबाबत ऑक्टोबरमध्ये निर्णय, मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांची माहिती

राज्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी हवालदिल असून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे, मात्र मंत्री मकरंद पाटील यांनी निर्णय ऑक्टोबरमध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट केले.

दुष्काळाबाबत ऑक्टोबरमध्ये निर्णय, मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांची माहिती
एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर; यह घटना का वास्तविक फोटो नहीं है | PT24

राज्यात यंदा पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यामुळे राज्य सरकारने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिलेल्या एका माहितीमुळे शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे. दुष्काळाबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात घेतला जाणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यामुळे विरोधकांच्या मागणीप्रमाणे लगेच दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता आता धूसर झाली आहे.

शेजारील कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर करण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशनही बोलावले आहे. कर्नाटकाने उचललेल्या या पावलाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रातही नेहमीचे निकष बाजूला ठेवून दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा निर्णय 5 ऑक्टोबरनंतर घेतला जाईल. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पाटील यांनी ग्वाही दिली की चालू हंगामात बाधित झालेल्या कोणत्याही गावातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.

याबाबत माहिती देताना मकरंद पाटील म्हणाले की, दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. या मूल्यांकनासाठी पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मातीतील ओलावा आणि भूजल पातळी हे निकष आधारभूत धरले जातील, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यासारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे. पाटील यांनी पुढे सांगितले की खरीप हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतचा निर्णय ऑक्टोबर महिन्यात घेतला जाईल, तर रब्बी हंगामासाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

एखाद्या गावात दुष्काळसदृश पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास तेथे तातडीने टँकर सुरू करण्याचा अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आला आहे, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती कार्यरत आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय देखरेख समितीही काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, याप्रश्नी विरोधी पक्ष आक्रमक झाला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्राचा मोठा भूभाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले.

अजून अपडेट नाहीत

ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ