निर्णय घेता येत नसेल तर बांधावर फिरता कशाला, मुख्यमंत्र्यांनाच बांधावर पाठवा; रोहित पवारांचा सरकारला सवाल

राज्यात गेल्या महिनाभरापासून पावसाने दडी मारल्यामुळे अनेक भागांतील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान होत असून काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी हतबल होऊन पिकांवर नांगर फिरवायला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मंत्री दुष्काळग्रस्त भागांना भेटी देऊन शेतकऱ्यांशी बोलत आहेत आणि त्यांची विचारपूस करत आहेत. मात्र या भागांत दुष्काळ जाहीर करणे आणि शेतकऱ्यांना मदत देणे याबाबत अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्यामुळे विरोधकांकडून राज्य सरकारवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

परभणी जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी गेलेले आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी सरकारच्या मदत प्रक्रियेवर जोरदार टीका केली. शेतकरी जेव्हा मंत्र्यांना मदतीबाबत विचारतात, तेव्हा मंत्री सांगतात की अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेणार आहेत. त्यामुळे जर निर्णय अखेर मुख्यमंत्र्यांनाच घ्यायचा असेल, तर मग मंत्री आणि राज्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर कशासाठी येतात, असा थेट सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला.

"मंत्र्यांकडे निर्णय घेण्याचीच क्षमता नसेल, तर मग तुम्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावर फिरता कशाला? मुख्यमंत्र्यांनाच बांधावर पाठवा आणि त्यांना निर्णय घ्यायला सांगा," अशा स्पष्ट शब्दांत रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला.

दुष्काळ आणि पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी रोहित पवार यांनी यावेळी केली. तसेच मागील वर्षीचा प्रलंबित असलेला पीकविमा आणि यंदाचा पीकविमाही शेतकऱ्यांना पूर्णपणे आणि विलंब न लावता मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय जनावरांसाठी चारा छावण्या तातडीने सुरू कराव्यात, चाऱ्याची पुरेशी उपलब्धता करून द्यावी आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशा मागण्याही रोहित पवार यांनी सरकारकडे केल्या.

परभणीचे खासदार संजय जाधव यांच्यावरही रोहित पवार यांनी टीका केली. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा काजू-बदाम खाण्यातच जाधव यांना जास्त रस असल्याचा टोला रोहित पवार यांनी लगावला. उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडताना जाधव यांनी 'विकासासाठी जात आहे' असे म्हटले होते, याचा संदर्भ देत रोहित पवार यांनी विचारले की, "नेमका कोणाचा विकास करणार, परभणीच्या जनतेचा की स्वतःचा?"

वाशिममध्ये अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे आमदार नितीन देशमुख यांनीही तीव्र संताप व्यक्त केल्याचे यावेळी समोर आले. राज्यातील पावसाची स्थिती, पिकांचे झालेले नुकसान आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी यावरून आता सरकार नेमका काय निर्णय घेणार, याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.