सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या भेटीची विनंती पत्राद्वारे नाकारली

इंडिया आघाडीच्या मोर्चापूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे भेटीची वेळ मागितली होती. सरन्यायाधीशांनी या विनंतीला पत्राद्वारे उत्तर देऊन ती नाकारली आहे. भेट का शक्य नाही, याची कारणेही त्यांनी त्या पत्रात स्पष्ट केली आहेत.

आजच्या आंदोलनापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "काल मला विरोधी पक्षांच्या भेटीची विनंती करणारे एक पत्र मिळाले. त्यावर मी काल रात्रीच उत्तर दिले आहे. मी का भेटू शकणार नाही, याची कारणे त्यात स्पष्ट केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले आहेत. कोणत्याही सामान्य नागरिकाची किंवा लोकप्रतिनिधी मंडळाच्या सदस्याची कोणतीही याचिका स्वागतार्ह आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. आम्ही त्यांच्या समस्या ऐकून घेऊ आणि कायद्यानुसार जे योग्य असेल ते करू."

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सोमवारी सायंकाळी ४ ते ५ च्या दरम्यान भेटण्याची विनंती केली होती. त्यांना सरन्यायाधीशांकडे एक निवेदन सादर करायचे होते. या निवेदनात 'मतचोरी' रोखण्याची, मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची, मतदार याद्यांची विशेष सखोल तपासणी (एसआयआर) थांबवण्याची आणि मतपत्रिका पद्धतीकडे परत जाण्याची मागणी करण्यात आली होती.

विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने एसआयआर आणि निवडणूक आयोगातील भ्रष्ट कारभाराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 'मतचोरी'च्या आरोपांवरून सरन्यायाधीशांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना भेटण्यास यापूर्वीही नकार दिला होता. अशी प्रकरणे आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असे त्यांनी सांगितले होते. प्रकरण न्यायप्रविष्ट (सब ज्युडिस) असल्याने प्रशासकीय पातळीवर भेट देणे योग्य नसल्याचे संकेत यातून मिळतात.

'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' संदर्भातील जेपीसीचा (संयुक्त संसदीय समितीचा) सर्वोच्च न्यायालयातील दौरा रद्द करण्याबाबतही सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "या प्रकरणात तुलनेने अधिक कारणे आहेत, कारण त्या मुद्द्यावर, म्हणजे एक राष्ट्र, एक निवडणूक जेपीसी बैठकीबाबत, न्यायालयात संभाव्य हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण झाला होता. यामुळे आम्हाला प्रशासकीय बाबींवर चर्चा करणे भाग पडले. माझे वरिष्ठ न्यायिक सहकारी आणि माझे सामूहिक मत होते की आपण कोणताही हितसंबंधांचा संघर्ष टाळला पाहिजे."