दिल्लीत १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 24 तास मोबाइल इंटरनेट बंद, मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद न
जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंगच्या आसपासच्या सुमारे 4 किलोमीटरच्या परिसरात मोबाइल इंटरनेट बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत, तर मेट्रो आणि रेल्वे सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
दिल्लीत १० ऑक्टोबरला प्रस्तावित असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जनपथ-कर्तव्य पथ क्रॉसिंगच्या आसपासच्या सुमारे 4 किलोमीटरच्या परिसरात 24 तास मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या तात्पुरत्या बंदीला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, 9 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजल्यापासून 10 ऑक्टोबरच्या रात्री 10 वाजेपर्यंत ही सेवा बंद राहणार आहे. या आदेशानुसार मोबाइल इंटरनेटच्या सर्व तंत्रज्ञानांना ही बंदी लागू असेल.
आदेशाचे पालन करण्यास सांगण्यात आलेल्या दूरसंचार कंपन्यांमध्ये एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया, जिओ आणि एमटीएनएल यांचा समावेश आहे. दूरसंचार अधिनियम 2023 आणि दूरसंचार सेवा निलंबन नियम 2024 अंतर्गत हा आदेश काढण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वसामान्य प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून आवश्यक ती खबरदारी घेऊन या सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवाव्यात, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी हा आदेश दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश होता. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आश्वासन दिले की, प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या निर्बंधांचा अधिकारी फेरविचार करतील.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) वतीने हे आंदोलन प्रस्तावित आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही मेट्रो स्थानकांवरील रेल्वे सेवा पूर्णपणे थांबवणे योग्य आणि प्रमाणबद्ध आहे का, हा मुख्य प्रश्न असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. प्रवाशांच्या हालचालींवर पूर्ण बंदी घालणे आणि सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवणे यात फरक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खबरदारीचे उपाय करताना प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने सांगितले. मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट करत, नियंत्रित संचालनाबाबतच्या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले. प्रवाशांना वेळेत माहिती मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
अशा प्रकारे, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे मोबाइल इंटरनेट सेवा 24 तास बंद ठेवण्याचा आदेश आहे, तर दुसरीकडे मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद न करता नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
