दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे बंदविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, रविवारी सुनावणी

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) दिल्लीत आंदोलन पुकारले होते. जंतर मंतर येथे हे आंदोलन होणार होते. मात्र ते सुरू होण्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतले.

देशभरातून आंदोलक दिल्लीत पोहोचू नयेत, यासाठी ट्रेन आणि मेट्रो सेवा बंद करण्यासारखे उपाय सरकारने केल्याचे सांगितले जात आहे. याच बंदमुळे प्रवाशांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागला, असा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

मेट्रो स्टेशन आणि रेल्वे बंद ठेवल्याबद्दल न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर रविवारी, ११ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.

याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे, CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो आणि ट्रेन सेवा पूर्णपणे बंद करू नका, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही काही मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आली, असे याचिकेत नमूद आहे.

अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डी. तारा यांना त्यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या तिघांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई व्हावी, असेही त्यात म्हटले आहे.

नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा मुद्दाही या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला आहे. अधिवक्ता चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत असा आरोप आहे की, मेट्रो स्टेशन बंद ठेवल्याने आणि वाहतुकीवर निर्बंध घातल्याने सामान्य नागरिकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागले.

आंदोलनाच्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने खबरदारी घेणे अपेक्षित असते. मात्र सुरक्षेचे उपाय करताना सामान्य प्रवाशांची किती गैरसोय झाली आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले का, हे प्रश्न आता न्यायालयासमोर येणार आहेत.

कॉकरोच जनता पार्टी आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली INDIA आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत जोरदार आंदोलन केले होते. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेवरून ते आंदोलन करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील वाहतुकीबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत याचिकाकर्ते कोणते मुद्दे मांडतात आणि प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते, याकडे लक्ष लागले आहे. अधिकाऱ्यांविरोधातील अवमान कारवाईच्या मागणीवर न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हेही सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल.