निवडणूक आयोगाला इंडिया आघाडीचा घेराव, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) याला विरोध करण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी इंडिया आघाडीतील देशभरातील एकोणीस विरोधी पक्ष दिल्लीत निवडणूक आयोगाला घेराव घालणार आहेत. या पक्षांचे खासदार 'लोकशाही वाचवा मोर्चा' काढणार आहेत.

हा मोर्चा संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मुख्यालयापर्यंत सुमारे ३ किलोमीटर पायी चालत जाणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

या मोर्चात सहभागी होणाऱ्या १९ पक्षांचे लोकसभेत १७८ आणि राज्यसभेत ६२ खासदार आहेत. यात काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, टीएमसी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (सपा), शिवसेना (यूबीटी), आरजेडी, सीपीएम, सीपीआय, एनसी, पीडीपी, जेएमएम, सीपीआय-एमएल, आययूएमएल, केसी (एम), एमडीएमके, व्हीसीके, आरएसपी, एआयएफबी आणि केसी (जे) या पक्षांचा समावेश आहे. या पक्षांचे खासदार तसेच इतर नेते आणि कार्यकर्तेही सहभागी होतील, असे सांगण्यात आले आहे.

३० सप्टेंबर रोजी १९ विरोधी पक्षांची बैठक झाली. त्यानंतर हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते.

काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा मोर्चा शांततेत काढला जाईल. ८ ऑक्टोबरपर्यंत इंडिया आघाडीतील सर्व पक्ष जिल्हा स्तरावर पायी मोर्चे काढतील. निदर्शने आणि सभाही होतील, असे ते म्हणाले.

रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, मतचोरीचा मुद्दा मांडण्यासाठी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर दरम्यान ब्लॉक स्तरावर सभा घेतल्या जातील. त्यानंतर २५ ऑक्टोबर ते २५ नोव्हेंबर या काळात राज्य आणि जिल्हा स्तरावर, तसेच प्रत्येक गावातील चौकांमध्ये 'मतदान करा, देश वाचवा' रॅली निघतील. मतदार यादीतून नावे गायब असलेल्या १३.५ कोटी मतदारांची माहिती गोळा करणे हे या महिनाभर चालणाऱ्या मोहिमेचे उद्दिष्ट असेल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेविरोधात विविध संघटनांनी आंदोलनाचे आवाहन केल्यानंतर मंगळवारी निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयाच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. शुक्रवारपासून नवी दिल्लीतील महत्त्वाच्या ठिकाणीही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.

एका वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर आणि आदेशांवर किमान १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले आहेत. या दोन आयुक्तांचे आक्षेप डावलून ज्ञानेश कुमार यांनी परस्पर निर्णय घेतले, असे त्या वृत्तात म्हटले आहे.

त्याच वृत्तानुसार, काही निर्णय या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर देशभरात ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधी पक्षांसह अनेक नागरिकांनीही त्यांच्यावर गंभीर आरोप करत राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष देशभरात निदर्शने करत आहेत.