मतदार यादीतून नावे वगळण्यावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाकडून (ECI) 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळण्याला तातडीने स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. या प्रकरणात कोणताही अंतरिम आदेश देणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. 'न्यायालयीन शिष्टाचार आणि मर्यादांचे' (ज्यूडिशियल प्रोप्राइटी) तंतोतंत पालन केले जाईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने यावेळी एक महत्त्वाची टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्येच एक विशेष आदेश काढला होता, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. त्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयांना SIR प्रक्रियेची कायदेशीर वैधता किंवा त्यासंबंधित याचिका यांवर सुनावणी घेण्यापासून रोखण्यात आले होते.

सुनावणीत निवडणूक आयोगाची बाजू ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी मांडली. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी SIR प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास आधीच नकार दिला आहे. काही न्यायालयांनी तर याचिकाकर्त्यांना जास्त स्पष्टता मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मनाई हुकूम आधीपासूनच अस्तित्वात असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात समांतर सुनावणी (पॅरेलल लिटिगेशन) चालवण्यात काहीच अर्थ उरत नाही, असे मत मुख्य न्यायमूर्तींनी मांडले. ते म्हणाले, "या प्रकरणी आधीच सर्वोच्च न्यायालयाचे रोखादेश आहेत... त्यामुळे समांतर याचिका चालवून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. आधी सर्वोच्च न्यायालयाला या विषयावर सुनावणी पूर्ण करू द्या."

न्यायालयाची ही भूमिका समोर आल्यावर याचिकाकर्त्यांनी दुसरी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईपर्यंत निदान महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमधून एकाही मतदाराचे नाव वगळले जाऊ नये, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी त्यांची विनंती होती.

मुख्य न्यायमूर्तींनी ही विनंतीही पूर्णपणे फेटाळली. ते म्हणाले, "नाही, नाही, नाही. आम्ही असा कोणताही आदेश देणार नाही. आम्ही न्यायालयीन शिष्टाचाराचे (ज्यूडिशियल प्रोप्राइटी) काटेकोर पालन करू." म्हणजेच याचिकाकर्त्यांची ही दुसरी मागणीही न्यायालयाने मान्य केली नाही.

हे संपूर्ण प्रकरण येत्या 8 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी येणार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. ही सर्व माहिती नोंदवून घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे.