जंतर-मंतर आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळल्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात, गुरुवारी सुनावणीची शक्यता
दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाविरोधात दोन वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून तिच्यावर गुरुवारी, 15 ऑक्टोबरला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
जंतर-मंतर (Jantar-Mantar) हे ठिकाण आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांच्या यादीतून काढून टाकण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घेतला आहे. या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. वकील लक्ष्य सैनी आणि तुषार गुप्ता यांनी याबाबत याचिका दाखल केली आहे. गुरुवारी, म्हणजे 15 ऑक्टोबरला, या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
जंतर-मंतर हे दिल्लीतील आंदोलनांचे एक महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. आंदोलकांना शहरापासून दूर असलेल्या पर्यायी जागांवर पाठवले, तर त्यांना आपला आवाज पोहोचवणे आणि निषेध नोंदवणे कठीण होऊ शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार फक्त कागदावरच राहील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
याआधी दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला कळवले होते की जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आल्याचेही पोलिसांनी तेव्हा सांगितले होते. रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान ही ती तीन ठिकाणे आहेत. या ठिकाणांची निवड सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसारच झाली, असा पोलिसांचा दावा आहे.
हा मुद्दा उच्च न्यायालयात कसा समोर आला, हेही यात महत्त्वाचे आहे. भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान जंतर-मंतरला यादीतून वगळल्याचा मुद्दा पुढे आला.
दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी बाजू मांडली. जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळाचा दर्जाच नसल्यामुळे चिब यांची याचिका निष्फळ ठरली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी मात्र याचिकेतील इतर मागण्यांवरही विचार झाला पाहिजे, असे सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी याचिकेतील तीन मागण्यांवर नोटीस जारी केली.
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सक्षम अधिकाऱ्यांना राजधानीत शांततापूर्ण आणि कायदेशीर आंदोलनांसाठी योग्य पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते. अशा ठिकाणी मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावरही कोर्टाने भर दिला होता. आता जंतर-मंतरला यादीतून वगळण्याच्या निर्णयाला दिलेल्या आव्हानावर सुप्रीम कोर्ट कोणती भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
