मेट्रो स्थानके बंद केल्याने अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस, १३ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल द्या

दिल्लीत 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) च्या आंदोलनादरम्यान मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. ९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले असून १३ ऑक्टोबरपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने रविवारी विशेष सुनावणी घेतली. १० ऑक्टोबर रोजी मेट्रो स्थानके का बंद करण्यात आली, असा जाब अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आला. मेट्रोवर घातलेले निर्बंध आणि रेल्वे प्रशासनाने काढलेल्या सूचना यांचा तपशीलही अहवालात द्यायला सांगितला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआर यांच्या विरोधात जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू होते. त्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील एकूण ४५ मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली होती. त्यातली बहुतेक स्थानके मध्य दिल्ली आणि आजूबाजूच्या भागातली होती. स्थानके बंद केल्याबद्दल तसेच सीजेपीचे प्रमुख नेते आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना ताब्यात घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.

वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षा डी. थारा यांच्याविरोधात अवमानना याचिका केली होती. आंदोलनाआधी सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करू नये, असा आदेश न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी दिला होता. तरीही मेट्रो स्थानके बंद ठेवली गेली, असा आरोप या याचिकेत आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनीही याचिका दाखल केली. आंदोलनादरम्यान चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षांचे नेते आणि इतर नागरिकांना प्रतिबंधात्मक कारवाईखाली ताब्यात घेण्यात आले, यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. सात हजारांहून अधिक विद्यार्थी नेते, पत्रकार आणि राजकीय व्यक्तींना ताब्यात घेतले गेले, असा दावा गुरुस्वामी यांनी सुनावणीत केला. शांततेने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार दडपण्यासाठी प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचा वापर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.

मेट्रो सेवा आणि इंटरनेटवरील निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या हालचालींवर आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याच्या अधिकारावर परिणाम झाला, असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराबाहेर जमलेल्या सुमारे १५० वकिलांना ताब्यात घेतल्याचा आणि काही पोलिसांनी ओळखपत्रे (बॅच) लावली नसल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, काही व्यक्तींना दुपारी दोनच्या सुमारास ताब्यात घेतले आणि सायंकाळी सहापर्यंत सोडले, हे दाखवणारी कागदपत्रे आणि व्हिडिओ प्रशासनाकडे आहेत.

सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला तर आवश्यक निर्बंध घालता येतील, पण नागरिकांच्या हालचालीत विनाकारण अडथळा आणू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बॅरिकेड्सची गरज आहे का, हेही तातडीने तपासण्यास सांगितले आहे.

इंटरनेट सेवा विनाअडथळा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देताना, कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्याशिवाय कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू असल्याचा फलक लावला होता, तो हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले. वकिलांच्या व्यावसायिक कामात अडथळा आणू नये, असेही न्यायालयाने सांगितले. आंदोलकांनी शांततेत आंदोलन करावे आणि इतरांना चिथावणी देऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले. मेट्रो आणि इंटरनेट सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील, असे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याची नोंद घेतली.