ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांचा दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा

दिल्लीतील राजकीय वातावरण सोमवारी चांगलेच तापले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा काढला. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हणजेच एसआयआर प्रक्रिया यावर प्रश्न उपस्थित करत विरोधी नेते रस्त्यावर उतरले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते या आंदोलनात सहभागी झाले. मोर्चामुळे राजधानीतील अनेक रस्त्यांवर आंदोलकांची मोठी गर्दी दिसली आणि सुरक्षेसाठी पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला.

विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने या आंदोलनाला 'चलो दिल्ली - मार्च फॉर डेमोक्रसी' असे नाव दिले आहे. मोर्चाच्या माध्यमातून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. या महिन्यात जवळपास दररोज विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन होत असल्याचे चित्र आहे. सोमवारी विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने या आंदोलनाला विशेष महत्त्व आले आहे.

मोर्चापूर्वी दिल्लीत इंडिया क्लबमध्ये विरोधी नेत्यांची बैठक झाली. आंदोलनाची पुढील दिशा काय असावी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात कोणती पावले उचलायची, यावर तिथे चर्चा झाली. बैठकीनंतर राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नेतृत्वाखाली नेत्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया येथून बाराखंबा रोडमार्गे सर्वोच्च न्यायालयाकडे कूच केले. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते मोर्चात होते. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा याही प्रियंका गांधी यांच्यासोबत चालताना दिसल्या.

सोशल मीडियावर आलेल्या दृश्यांनुसार कॅनॉट प्लेसपासून मंडी हाऊसपर्यंतच्या परिसरात आंदोलकांची मोठी गर्दी जमली होती. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि खरगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमधून बाहेर पडून बसने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निघाल्याचा व्हिडीओही समोर आला आहे.

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हेही मोर्चात सहभागी झाले. त्यांनी केंद्र सरकार आणि ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली. लोकशाही वाचवणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे अखिलेश यादव यांनी म्हटले. सत्ताधारी भाजपने निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपला सत्तेत कायम राहायचे आहे आणि निवडणूक आयोगासोबत मिळून संविधान व लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा त्यांनी केला. भाजपला सत्तेतून हटवल्याशिवाय देशाचे संरक्षण होणार नाही, असेही ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाला हटवण्याची मागणी करत, आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधातील संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मोर्चा पुढे जात असताना दिल्ली पोलिसांनी तो रोखल्याची माहिती आहे. पहिल्या बॅरिकेडजवळ राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनाही अडवण्यात आले. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आणि काही काळ गोंधळाचे वातावरण झाले. दरम्यान, विरोधी पक्षांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोर्चापूर्वी राहुल गांधी यांनी हा मोर्चा भगवान शिवाच्या वरातीसारखा असल्याचे सांगितले होते. कोणत्याही विचारधारेची व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकते, असे सांगत त्यांनी लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर सर्वांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ३ याचिका दाखल केल्या जाणार आहेत. त्या अधिवक्ता प्रसन्ना यांच्या वकालतनाम्यासह दाखल होतील, असे सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ते १० नेत्यांना त्यांच्या वकिलांसह परिसरातील फाइलिंग काउंटरवर याचिका दाखल करण्यास सहमती दिल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांनुसार हा काउंटर उच्च सुरक्षा क्षेत्राच्या बाहेर असल्याने तिथे जाण्यासाठी विशेष पासची गरज नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही याला सहमती दर्शविल्याची माहिती आहे. यापूर्वी विरोधकांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांशी या प्रकरणासंदर्भात संपर्क साधला होता.

काँग्रेसचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हा केवळ निषेध मोर्चा नसून तत्त्वांसाठी सुरू असलेली लढाई आहे, असे स्पष्ट केले. कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. विरोधक विचारत असलेले प्रश्न रास्त आहेत, असा दावा त्यांनी केला. फॉर्म ६ ला अधिकृत मान्यता कोणी दिली, फॉर्म ७ मोठ्या प्रमाणावर छापण्याचे आदेश कोणी दिले आणि आधीच छापलेले फॉर्म कोणी उपलब्ध करून दिले, असे प्रश्न त्यांनी विचारले. ज्ञानेश कुमार कुठे आहेत, असा सवाल करत संवैधानिक संस्थेचा प्रमुखच समोर येत नसेल तर त्याला प्रश्न विचारण्याची गरज आहे, असे प्रियांक खरगे म्हणाले.