ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी: दिल्लीत इंडिया आघाडीचा मोर्चा बॅरिकेड्सजवळ अडवला, राहुल गांधी धरणे

काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे खासदार, नेते आणि कार्यकर्ते निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, खासदार प्रियांका गांधी आणि सपाचे अखिलेश यादव यांच्यासह आघाडीचे अनेक नेते निवडणूक आयोगाच्या विरोधात आक्रमक झाल्याचे दिसले.

इंडिया आघाडीचे शेकडो खासदार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चाने निघाले होते. मात्र दिल्ली पोलिसांनी सुमारे ४०० मीटर अंतरावर बॅरिकेड्स लावून त्यांना पुढे जाऊ दिले नाही.

आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचता न आल्यामुळे राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि इतर विरोधी पक्षांचे खासदार बॅरिकेड्सजवळच धरणे धरून बसले. समाजवादी पक्षाच्या काही नेत्यांनी तर बॅरिकेड्सवर चढाई केली. आंदोलकांनी "मतचोरा, सिंहासन सोडा!" अशा घोषणाही दिल्या.

या मोर्चात राहुल गांधी झेन जी स्टाईलमध्ये "ज्ञानेश, इट्स डन ब्रो" असा मजकूर लिहिलेला फलक घेऊन उभे असलेले दिसले. राहुल गांधी यांनी हा व्हिडिओ आपल्या एक्स खात्यावर शेअर केला आणि जेन-झेडच्या शैलीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर टीका केली.

घटनास्थळी सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली होती. निमलष्करी दलांना आंदोलनस्थळाजवळ आणण्यात आले आणि पोलीस व सुरक्षा दलांनी परिसराला अनेक बाजूंनी वेढा घातला. जवळच दोन ते तीन पोलीस बसही उभ्या होत्या. दरम्यान, घटनास्थळी आणखी आंदोलक येतच राहिले.

आजच्या मोर्चासाठी परवानगी घेण्यात आली नव्हती, असे पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर प्रियांका गांधी वद्रा यांच्यासह काही काँग्रेस खासदार आणि विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. मात्र राहुल गांधी यांना ताब्यात घेण्यात आले नाही. ते इतर विरोधी खासदारांसह आंदोलनस्थळी धरणे धरून बसले आहेत.

आंदोलनादरम्यान काँग्रेसने ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आणि त्यांच्या राजीनाम्याची तसेच अटकेची मागणी केली. पक्षाने त्यांना "मतचोर" एजंट असेही म्हटले आहे.

एसआयआर प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे विरोधी आंदोलन होत आहे. विरोधी पक्ष निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. तर तीन निवडणूक आयुक्तांमध्ये कोणताही मतभेद असल्याचे आयोगाने नाकारले आहे. एसआयआरशी संबंधित निर्णय एकमताने घेतले जातात, असे आयोगाने म्हटले आहे.