इंडिया आघाडीचा मोर्चा दिल्लीत रोखला; राहुल, प्रियंका गांधी पोलिसांच्या ताब्यात

दिल्लीत मंगळवारी विरोधकांच्या आंदोलनामुळे राजकीय वातावरण तापले. संसद भवनापासून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मुख्यालयाकडे निघालेला इंडिया (INDIA) आघाडीचा मोर्चा पोलिसांनी मध्येच अडवला. त्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी आकाशवाणी भवनाबाहेर तब्बल 8 तासांहून अधिक काळ ठिय्या दिला. अखेर दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या तीन मागण्या होत्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांची हकालपट्टी, एसआयआर (SIR) प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करणे आणि पुढच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेणे. मात्र सुरक्षेचे कारण देत पोलिसांनी जंतर-मंतर, आकाशवाणी भवन आणि ईसीआय मुख्यालयाकडे जाणारे रस्ते बंद केले. अनेक भागांत 144 कलम लागू करण्यात आले.

या दरम्यान एनएसयूआयचे (NSUI) शेकडो कार्यकर्ते आकाशवाणी भवन परिसरात पोहोचले. त्यांनी भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार धक्काबुक्की झाली. त्याच गोंधळात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग आणि पवन खेरा यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांना पोलिसांनी बसमध्ये बसवून ताब्यात घेतले. राहुल गांधी यांना पोलीस फरफटत नेऊन बसमध्ये बसवत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारला इशारा दिला की "सर्व काही लक्षात ठेवले जाईल, लोकशाही वाचवण्यासाठी लढा सुरूच राहील".

आकाशवाणी भवन परिसरातून प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले, "नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी संपूर्ण देशाला हायजॅक केले आहे आणि आम्ही केवळ संविधानाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाण्यापासून का रोखले जात आहे? ज्ञानेश कुमार यांनी निष्पक्ष निवडणुका घेणे अपेक्षित असताना ते आरएसएस आणि भाजपच्या तालावर नाचून लोकशाही संपवण्याचे काम करत आहेत." जंतर-मंतरवरील पोलिसांच्या कारवाईबद्दल त्यांनी विचारले, "जर पोलीस आम्हाला इथून हटवत असतील, तर आम्ही कुठे बसावे? जंतर-मंतर, इंडिया गेट की थेट रस्त्यावर?"

निवडणूक आयोगाशी चर्चा सुरू व्हावी म्हणून काँग्रेसने अधिकृत पत्र पाठवले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची संयुक्त भेट मागितली. काँग्रेस सूत्रांच्या माहितीनुसार, प्रियंका गांधी वाड्रा या प्रकरणी गृह सचिवांशी सतत संपर्कात होत्या. जोपर्यंत आयोग भेटीसाठी वेळ देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहील, असे प्रियंका गांधी यांनी स्पष्ट केले होते. काँग्रेसची अट अशी होती की आयोगाने फक्त 4-5 नेत्यांना न भेटता इंडिया आघाडीच्या सर्व 300 खासदारांच्या शिष्टमंडळाला एकाच वेळी भेटावे. पुढच्या 1-2 दिवसांत या सर्व खासदारांना भेटण्याचे आश्वासन आयोगाकडून मिळाले, तरच आंदोलन मागे घेतले जाईल, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले होते. मात्र त्याआधीच पोलिसांनी सर्व नेत्यांना ताब्यात घेतले.

समाजवादी पक्षाचे (SP) अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही आयोगावर गंभीर आरोप केले. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था न राहता थेट भाजपची शाखा म्हणून काम करत आहे, असे ते म्हणाले. राहुल गांधींना बसमध्ये नेत असताना ते खिडकीतून बाहेर पाहत असल्याचे दृश्य कॅमेऱ्यात टिपले गेले. या घटनेनंतर देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

या सगळ्यावर निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडली. आयोगाने म्हटले की, आज दुपारी 4 नंतर खासदारांनी सुचवलेल्या बैठकीच्या प्रस्तावावर आयोग विचार करत असतानाच दिल्ली पोलिसांच्या उपायुक्तांनी (DCP) आयोगाला कळवले की या बैठकीत 240 खासदारांचा गट सहभागी होणार असून ती 'संसद भवन ॲनेक्स' (Parliament House Annexe) येथे ठरली आहे. आयोगाला ही विनंती असामान्य आणि अस्वीकार्य वाटली, कारण ठरलेल्या कार्यपद्धतीनुसार अशा बैठका भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आवारातच होणे अपेक्षित असते. खासदारांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी आयोगाने आपला सर्वात वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी बैठकीच्या ठिकाणी पाठवण्याचा प्रस्ताव दिला. असे करणे ही स्वतःच अभूतपूर्व घटना ठरली असती, असे आयोगाने म्हटले आहे. मात्र खासदारांनी हा प्रस्तावही फेटाळला. कोणताही राजकीय पक्ष आयोगाकडे कधीही बैठकीची विनंती करू शकतो आणि आयोग आपल्या सोयीनुसार बैठकीची तारीख व वेळ ठरवू शकतो, ही प्रमाणित कार्यपद्धती आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.