SIR वरून निवडणूक आयोगाला नोटीस; सपकाळ, वडेट्टीवार यांची चौकशीची मागणी

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी SIR प्रक्रियेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोघांनीही या प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले, "माझा प्रश्न अगदी स्पष्ट आहे. ज्या बदलांची चर्चा केली जात आहे, त्यांच्याबाबत आम्हाला कोणतीही असहमती नाही. मात्र, त्यामुळे हा प्रश्न आणखी गंभीर बनतो की SIR ची संपूर्ण प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवण्यात आली होती का? जर SIR प्रक्रियेतच गंभीर अनियमितता झाल्या असतील, तर बिहारसह देशातील इतर भागांमध्ये या प्रक्रियेदरम्यान नेमके काय घडले, याची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी का होऊ नये?"

सपकाळ यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रासह ज्या-ज्या राज्यांमध्ये SIR प्रक्रिया राबवण्यात आली, तिचा पारदर्शकपणे आढावा घेऊन चौकशी झाली पाहिजे. कोणत्याही नागरिकाला मताधिकारापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीसाठी अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे ते म्हणाले. चौकशीत नागरिकांना त्यांच्या घटनात्मक मताधिकारापासून जाणूनबुजून वंचित ठेवल्याचे सिद्ध झाले, तर जबाबदार अधिकारी किंवा व्यक्तींवर कायद्यानुसार कठोरात कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. "आमची अंतिम मागणी स्पष्ट आहे, या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी आणि दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कोणताही विलंब न करता कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी," असेही ते म्हणाले.

विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे आणि हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. त्यांनी विचारले, "SIR प्रक्रियेबाबत निर्णय एकतर्फी घेतले गेले का? निवडणूक आयोगाच्या सर्व सदस्यांची संमती होती का? निर्णय बहुमताने झाले की केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या पातळीवर झाले?" याची संपूर्ण माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे, असे ते म्हणाले. "माझा सरळ सवाल आहे, या देशातील नागरिकांच्या मताधिकारावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणी दिला?" असेही त्यांनी विचारले.

वडेट्टीवार म्हणाले की, १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या नागरिकाला मतदार म्हणून आपला अधिकार बजावता आला पाहिजे. एखाद्या नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जात असेल, तर त्यामागची प्रक्रिया पारदर्शक आणि कायदेशीर असलीच पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, SIR च्या नावाखाली कुठल्याही पात्र मतदाराला मताधिकारापासून वंचित ठेवले गेले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि त्यासाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध चौकशी हवी. गेल्या काही काळापासून निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णयप्रक्रियेबाबत आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे, असे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले. त्यामुळे हा विषय केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा राहिलेला नाही, तर देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेशी आणि नागरिकांच्या मताधिकाराशी संबंधित गंभीर घटनात्मक प्रश्न बनला आहे, असेही ते म्हणाले.

वडेट्टीवार यांनी मागणी केली, "SIR प्रक्रियेची संपूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे, मतदारांची नावे वगळण्यामागची कारणे सार्वजनिक झाली पाहिजेत आणि जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले, तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे." तसेच, "जर या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांच्या मताधिकाराशी खेळ झाल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याची नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी स्वीकारून संबंधितांनी आपल्या पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावला आहे, अशी भूमिका आम्ही ठामपणे मांडू," असे ते म्हणाले.

वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, "लोकशाहीमध्ये मतदार हा सर्वात मोठा आहे. मतदाराचा अधिकार कोणालाही मनमानी पद्धतीने हिरावून घेता येणार नाही. आता या सरकारने स्वतःहून बाहेर जावं, नाहीतर लोक यांना लाथा मारतील." काँग्रेसची भूमिका आता आंदोलन तीव्र करण्याची आहे, असेही ते म्हणाले.