नागपुरात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपातीचे निर्देश, मनपाचे परिपत्रक अद्याप नाही

नागपूर जिल्ह्यात पाऊस कमी झाला आणि जलाशयांमधील पाणीसाठाही घटत चालला आहे. त्यामुळे पाणीटंचाईची चिंता वाढत आहे. अशा वेळी पिण्याच्या पाण्याची नासाडी थांबवणे आणि उपलब्ध पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर करणे यासाठी महानगरपालिकेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र महापौर नीता ठाकरे यांनी जलसंवर्धनाबाबत निर्देश दिल्यानंतर एक दिवस उलटूनही मनपा प्रशासनाला प्रभावी कारवाई सुरू करता आलेली नाही.

महापौरांच्या निर्देशांशी संबंधित औपचारिक परिपत्रक झोन अधिकाऱ्यांपर्यंत अजून पोहोचलेले नाही. पिण्याच्या पाण्याची नासाडी केल्याबद्दल एकाही नागरिकावर दंड ठोठावण्यात आलेला नाही. महापौरांच्या निर्देशांबाबत अधिकाऱ्यांची भूमिका अशी आहे की त्यांना आतापर्यंत याबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. या निर्देशांनुसार नेमकी कोणती कारवाई सुरू करायची, हेही स्पष्ट नव्हते.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, महापौरांनी जलसंवर्धनाचे निर्देश दिल्यानंतर संबंधित विभाग, झोन कार्यालये आणि देखरेख पथकांपर्यंत स्पष्ट आदेश पोहोचणे आवश्यक होते. औपचारिक सूचनांअभावी कारवाई सुरू होऊ शकली नाही.

महापौरांच्या निर्देशांनंतरही दुसऱ्या दिवशी शहरात पाण्याचा वापर नेहमीसारखाच दिसत होता. रस्त्यांवर पाणी वाहत होते आणि वर्कशॉपमध्ये गाड्यांची धुलाई नेहमीप्रमाणे सुरूच होती. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक नागरिक आपल्या घरासमोरचे रस्ते आणि मोकळ्या जागांची सफाई पहाटे लवकर करतात. त्यामुळे देखरेख पथकांनी फक्त दिवसाच्या नेहमीच्या वेळेत तपासणी केली, तर पाणी वाया घालवण्याचे अनेक प्रकार त्यांच्या नजरेतून सुटू शकतात. नियमांचे पालन व्हावे यासाठी सकाळच्या वेळीही गस्त आणि तपासणीची गरज आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने कमी पाऊस आणि जलाशयांतील घटता साठा लक्षात घेऊन नगर निगमांना १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तोतलाडोहसह प्रमुख जलस्रोतांमध्ये साठा कमी असल्याने हे पाऊल उचलले जात आहे. उपलब्ध पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर सुनिश्चित करणे आणि पाणीटंचाईच्या शक्यतेचा सामना करण्यासाठी वापरावर नियंत्रण ठेवणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. मात्र कपातीबरोबरच पाण्याची नासाडी रोखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

नागपूर मनपाच्या सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्वेता बनर्जी यांनी सांगितले की, शहरातील सर्व १० झोनचे सहायक आयुक्त, उपद्रव शोध पथके (एनडीएस) आणि जलपुरवठा विभागाचे कर्मचारी यांच्यामार्फत पाण्याच्या गैरवापरावर नजर ठेवली जाईल. या व्यवस्थेत झोन पातळीवर तपासणी करून पिण्याच्या पाण्याचा अनावश्यक वापर ओळखणे आणि त्यावर कारवाई करणे अशी योजना आहे. मात्र औपचारिक परिपत्रक निघाले नसल्याने देखरेख मोहीम सुरू होण्यास उशीर झाल्याचे समोर आले आहे.

कार्यकारी अभियंता श्रीकांत वायकर यांनी सांगितले की, हे उपाय येत्या एक-दोन दिवसांत लागू केले जातील. उल्लंघनाच्या तक्रारींसाठी वेगळी हेल्पलाइन सुरू केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना मनपाच्या सध्याच्या १५५३०४ या हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवता येईल.