निवडणूक आयोगाच्या पाठीशी १२४ माजी अधिकारी; मतचोरीच्या आरोपांना पुराव्याची मागणी
मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून वाद सुरू असताना १२४ माजी आयएएस, आयएफएस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या समर्थनार्थ खुले पत्र जारी केले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग आणि मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) यांच्याभोवती वाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर १२४ माजी आयएएस, आयएफएस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या समर्थनार्थ एक खुले पत्र जारी केले आहे.
या पत्रात अधिकाऱ्यांनी मतचोरी आणि निवडणूक फसवणुकीचे जे आरोप केले जात आहेत, त्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे आरोप विश्वसनीय पुराव्याशिवाय केले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांनी मान्य केले आहे. पण आरोप करणाऱ्यांवरच ते सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
माजी अधिकाऱ्यांनी भारताच्या निवडणूक प्रणालीत झालेल्या बदलांची रूपरेषा पत्रात मांडली आहे. देशाची निवडणूक प्रक्रिया बूथ कॅप्चरिंग, फसवे मतदान आणि निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या युगाच्या पुढे गेली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सध्याच्या प्रणालीत मतदान केंद्रांवर राजकीय पक्षांचे एजंट असतात, ईव्हीएम सील केले जातात, स्ट्रॉंग रूमची सुरक्षा ठेवली जाते आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची पडताळणी केली जाते, असे अनेक सुरक्षा उपाय त्यात आहेत.
एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान उपलब्ध असलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचाही पत्रात उल्लेख आहे. संबंधित व्यक्तींना सूचना दिली जाते, त्यांना सुनावणीची संधी मिळते, अपील करण्याची प्रणाली आहे आणि राजकीय पक्षांचे बूथस्तरीय प्रतिनिधीही यात सहभागी असतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा हवाला देत माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने या प्रक्रियेचा आढावा घेतला आणि अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना स्थापित केल्या. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर आयोजित करण्याच्या अधिकारालाही मान्यता दिली आहे, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.
निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अचूक मतदार याद्या ठेवणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. बिहारचे उदाहरण देत पत्रात अंदाजे २२ लाख मृत मतदार आणि ७ लाख बनावट ओळखपत्रांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यादीत अंदाजे २१.५ लाख नवीन मतदारांचा समावेश केला जाणार असल्याचेही त्यात म्हटले आहे.
मतदारयादीत खोटी ओळख ठेवणे हे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी हानिकारक आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. मतदारयादीची अचूकता सुनिश्चित केल्याने खऱ्या मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
ही बातमी प्रकाशित झाली आहे पण थेट मालिका सुरू झालेली नाही. डेस्कने अपडेट दाखल करताच तो इथे दिसेल.