जंतर-मंतरवरील १० ऑक्टोबरच्या CJP आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांचा नकार; गृह सचिवांचे राज्यांना पत्र

नवी दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) दिल्लीतील जंतर-मंतरवर १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. दिल्ली पोलिसांनी या प्रस्तावाला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयानंतर केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस प्रमुखांना निर्देश दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी हे निर्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दिल्ली पोलिसांनी ९ ऑक्टोबर रोजी अधिकृत आदेश काढून CJP ची विनंती फेटाळली. आवश्यक प्रक्रियेचे पालन झाले नाही, असे कारण पोलिसांनी दिले. तसेच या परिसरातील सभांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २३ जुलै २०१८ रोजी जे निर्देश दिले होते, त्यांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही पोलिसांनी आदेशात नमूद केले आहे.

गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवले आहे. दिल्ली पोलिसांशी समन्वय ठेवावा, असे त्यात म्हटले आहे. संभाव्य गर्दी आणि आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असेही या पत्रात सांगण्यात आले आहे.

परवानगी नाकारल्यानंतरही CJP आणि तिचे समर्थक वेगवेगळ्या राज्यांतून दिल्लीत येण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी शक्यता गृह सचिवांच्या पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. काही समर्थक दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाल्याचाही उल्लेख पत्रात आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहावे, असे सांगण्यात आले आहे.

पत्रात CJP आणि तिच्या समर्थक संघटनांवर आरोपही करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या आंदोलनांदरम्यान त्यांनी कायदेशीर निर्देशांचे पालन केले नाही, असे पत्रात म्हटले आहे. अशा घटनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि सार्वजनिक तसेच खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले, असेही पत्रात नमूद केले आहे.

काही अनुचित प्रकार घडू नयेत म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या गुप्तचर यंत्रणा, सीमावर्ती भागातील वाहतूक यंत्रणा आणि दिल्ली पोलीस यांनी सतत माहितीची देवाणघेवाण करत राहावी, असे सांगण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे संरक्षण आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही घटनात्मक जबाबदारी आहे, याकडे केंद्रीय गृह सचिवांनी पत्रात लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्यांतील यंत्रणांमधील समन्वय आणि सुरक्षा नियोजनाला महत्त्व देण्यात आले आहे.