कॉक्रोच जनता पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करावे, रामदास आठवले यांचा सल्ला

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी कॉक्रोच जनता पक्षाला (सीजेपी) एक सल्ला दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याऐवजी या पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष द्यावे, असे आठवले यांनी म्हटले आहे. नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून हा पक्ष स्थापन झाला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

रविवारी माध्यमांशी बोलताना आठवले यांनी सीजेपीच्या आंदोलनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाची स्थापना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी झाली असल्याचे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना मूळ उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. आठवले म्हणाले, "नीट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी तुमच्या पक्षाची स्थापना झाली होती. तुम्ही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता ज्ञानेश कुमार यांच्या प्रकरणात पडण्याची गरज काय?"

विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात आणि शिक्षण धोरणात आवश्यक सुधारणा व्हाव्यात, या मागण्यांसाठी आंदोलन करावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

ज्ञानेश कुमार यांच्यावर होत असलेल्या टीकेलाही आठवले यांनी उत्तर दिले. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली. वगळलेल्या नावांमध्ये स्थलांतरित मतदार, दुबार नोंदणी असलेले मतदार आणि इतर कारणांमुळे पडताळणी आवश्यक असलेल्या नोंदींचा समावेश आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी १३ कोटी मतदारांच्या नावांचा उल्लेख करत त्यापैकी सहा कोटी स्थलांतरित आणि एक कोटी दुबार नोंदणीशी संबंधित असल्याचा दावा केला. हे आकडे आठवले यांनी केलेले दावे आहेत आणि त्यांची अधिकृत निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांमधील अनियमिततेवरून निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांवरही आठवले यांनी टीका केली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या ४२ वरून ९९ पर्यंत वाढल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सवाल केला की, काँग्रेसला निवडणुकीत यश मिळाले तेव्हा भाजपची मते चोरीला गेली, असे म्हणायचे का? निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या कौलानुसार सरकार स्थापन होत असते, त्यामुळे प्रत्येक निकालावर मतचोरीचा आरोप करणे योग्य नाही, अशी भूमिका आठवले यांनी मांडली. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलन निराधार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. विरोधक निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन करून देशात अराजकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

दुसरीकडे, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयोगाने मात्र ही प्रक्रिया निष्पक्ष असल्याचे सांगत आरोप फेटाळले आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन तीव्र केले आहे. १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यादरम्यान पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांची सुटका झाल्यानंतरही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे.

सोमवार, १२ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची तयारी केली. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील सहा मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली आणि काही मार्गांवरील वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले. दरम्यान, सीजेपी जंतरमंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलनासाठी पुन्हा परवानगी मागणार आहे. परवानगी न मिळाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर करण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.

नीट परीक्षेतील अनियमितता आणि पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनानंतर २५ जुलै २०२६ रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. राष्ट्रपतींनी हा राजीनामा स्वीकारल्याची अधिकृत घोषणा केली होती. त्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यात आली.

आता सीजेपीने मतदार याद्यांमधील अनियमितता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा हाती घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचा विस्तार निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेपर्यंत झाला आहे. एकीकडे आठवले यांनी सीजेपीला विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरते आंदोलन मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे, तर दुसरीकडे सीजेपी आणि विरोधी पक्षांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.