दुष्काळग्रस्त तालुके ३०५ वर; शेतकऱ्यांना दिवाळीआधी ५,००० रुपयांचा विशेष बोनस

मुंबई : दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांची यादी वाढवली असून आधी २६५ असलेले तालुके आता ३०५ झाले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांचा विशेष बोनस देण्याचा निर्णयही घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ही रक्कम सणाआधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची कमतरता यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट वाढले आहे, हे फडणवीस यांनी मान्य केले. त्यामुळे दुष्काळाशी संबंधित उपाययोजना सरकारने वेगाने राबवल्या असून मदत नेहमीपेक्षा लवकर पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले. एरवी मदत डिसेंबरमध्ये दिली जाते, पण यंदा आधीच पावले उचलण्याचे सरकारने ठरवले, असेही त्यांनी नमूद केले.

"शेतकऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी कठीण जाणार आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सणासुदीच्या काळात शेतकरी कुटुंबांना खर्च भागवता यावा, यासाठी हा बोनस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कर्जमाफी योजनेअंतर्गत देय असलेले पैसेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०५ तालुके आता दुष्काळग्रस्त आहेत आणि हे तालुके राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गंभीर होत असून त्यावरही उपाययोजना वाढवल्या जात आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. भूजल पातळी सतत खालावत असल्याने टँकरची संख्या वाढत आहे. बाधित भागांत पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेल्याची नोंद आहे. टँकरवर नजर ठेवण्यासाठी आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी त्यांचा मागोवा जीपीएसद्वारे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच १६,००० बेकायदा नळजोडण्या तोडण्यात आल्या असून सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

त्याच पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सरकारच्या प्रमुखपदी २५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल अभिनंदन करणारा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. मोदी ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी पहिल्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले. मंत्रिमंडळाच्या ठरावात त्यांच्या नेतृत्वाची आणि देशाच्या विकासातील योगदानाची दखल घेण्यात आली असून, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांना आधार देणाऱ्या उपक्रमांचा उल्लेख आहे. हा ठराव पंतप्रधानांकडे पाठवला जाईल, असे सरकारने सांगितले.

घरकुल, आरोग्य, स्वच्छता आणि वन नेशन वन रेशन कार्ड या योजनांचा देशभरातील लोकांना लाभ झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील मेट्रो जाळे, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या पायाभूत प्रकल्पांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

शेती, सिंचन, पाणीपुरवठा आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित अनेक उपक्रम मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. त्यात २९ मोठे सिंचन प्रकल्प, बळीराजा संजीवनी योजना आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या शेती उपाययोजनांना मदत करणारी पीएम-कुसुम योजना यांचा समावेश होता. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कर्जे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जपुरवठा, २९,००० पाणीपुरवठा योजनांची पूर्तता, ग्रामीण रोजगारनिर्मिती, छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटीचा विकास, रेल्वेचे विद्युतीकरण आणि इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी जमिनीचे वाटप या कामांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात १२ लाख कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. २०२९ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची करण्यासाठी हातभार लावण्याचा सरकारचा मानस त्यांनी पुन्हा बोलून दाखवला. मोदींच्या नेतृत्वाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करणारा आणखी एक ठरावही मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले.