फॉर्म ६ मध्ये बदल कोणी केला? सरन्यायाधीशांचा निवडणूक आयोगाला सवाल

नवी दिल्ली : नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायदेशीर फॉर्म ६ मध्ये कोणत्या आधारावर बदल करण्यात आले, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विचारला. फॉर्मची कोणतीही बदललेली आवृत्ती न्यायालयाने मंजूर केलेली नाही, हेही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले.

"फॉर्म ६ ची कोणतीही बदललेली आवृत्ती आमच्याकडून मंजूर झालेली नाही. हे नीट समजून घ्या. रेकॉर्ड सादर झाल्यावर बदल कोणी केला, ते आम्हाला पाहायचे आहे," असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीशिवाय आयोगाने कथितरित्या घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना त्यांनी हे सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाही या सुनावणीत होत्या.

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) संदर्भात आयोगाने फॉर्म ६ सोबत अतिरिक्त घोषणापत्र जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून वाद सुरू आहे आणि सरन्यायाधीशांचे हे बोल त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

दोन निवडणूक आयुक्तांनी या बदलांवर आक्षेप घेतल्याच्या वृत्तानंतर हा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. फॉर्म ६ हा मतदार नोंदणी नियम, १९६० अन्वये ठरवलेला आहे, त्यामुळे केवळ निवडणूक आयोगाच्या सूचनेने तो बदलता येत नाही, असे त्यांनी म्हटल्याचे सांगितले जाते. या आक्षेपांनुसार कोणताही मूलभूत बदल करायचा असेल तर आधी केंद्र सरकारने संबंधित नियमांत दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.

या अतिरिक्त घोषणापत्रात नवीन अर्जदारांना स्वतःचा, आपल्या आई-वडिलांचा किंवा आजी-आजोबांचा आणि आधीच्या सखोल पुनरीक्षणात तयार झालेल्या मतदार याद्यांचा संबंध दाखवणारा तपशील द्यावा लागतो.

निवडणूक आयोगाने मात्र हे घोषणापत्र खास SIR प्रक्रियेशी जोडलेले असल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. २६ सप्टेंबर रोजी आयोगाने सांगितले की, फॉर्म ६ सोबत जोडलेले घोषणापत्र बिहार SIR बाबतच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे.

त्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्या पूर्ण आयोगाच्या बैठकीनंतर आयोगाने आपली भूमिका बदलली. बैठकीनंतर आयोगाने स्पष्ट केले की, अतिरिक्त घोषणापत्र फक्त SIR च्या काळातच वापरले जाईल.

ज्या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशांत पुनरीक्षण आधीच पूर्ण झाले आहे, तेथे हे घोषणापत्र ECINET अॅप आणि पोर्टलवरून तसेच संबंधित मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आले. या राज्यांतील अर्जदारांना आता मतदार नोंदणी नियम, १९६० अन्वये ठरवलेला फक्त कायदेशीर फॉर्म ६ भरावा लागतो. जेथे SIR अजून सुरू आहे, तेथे मात्र अतिरिक्त घोषणापत्र उपलब्ध आहे.

आयोगाने २६ सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर असेही सांगितले होते की, घोषणापत्र खास SIR साठी आहे आणि SIR नसलेल्या काळात मतदार नोंदणी नियम, १९६० अन्वये ठरवलेले फॉर्म वापरले जातील.

फॉर्म ६ सारख्या कायदेशीर फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार कोणी दिला आणि कोणत्या कायदेशीर तरतुदीखाली, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या टिप्पणीमुळे पुन्हा समोर आला आहे. रेकॉर्ड तपासण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्देशामुळे आयोगातील निर्णयप्रक्रियेची न्यायालयीन छाननी अधिक बारकाईने होऊ शकते.