SIR प्रक्रिया कायदेशीर असल्याचे ४२ निवृत्त न्यायमूर्ती व अधिकाऱ्यांच्या खुल्या पत्रात म्हटले

देशातले ४२ निवृत्त न्यायमूर्ती आणि निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांनी एकत्र येऊन एक खुले पत्र जारी केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगावर राजकीय पक्षांकडून आरोप होत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हे पत्र आले आहे. घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा खराब करण्यासाठी पुराव्याशिवाय मोहीम चालवली जात आहे, असा गंभीर आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांवरचा लोकांचा विश्वास कमी करण्याचे प्रयत्न लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत, असे या माजी न्यायमूर्तींनी आणि अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षणावरून म्हणजेच SIR वरून सध्या देशभर राजकीय आरोप आणि प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यावरच या पत्रात आपली भूमिका मांडण्यात आली आहे. SIR ची प्रक्रिया १९५० च्या कायद्यानुसार वैध आणि कायदेशीर आहे, असा दावा पत्रात केला आहे. यादीतील मृत, बोगस किंवा स्थलांतरित लोकांची नावे काढणे आणि पात्र नागरिकांची नावे यादीत घेणे, हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचेही त्यात सांगितले आहे.

पत्र लिहिणाऱ्यांच्या मते ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. तिला राजकीय षडयंत्राचे रूप देऊन लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

निवडणूक आयोग आणि न्यायालयांविरोधात राजकीय व्यासपीठांवरून अपमानास्पद भाषा वापरली जात असल्याबद्दलही पत्रात नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोप करणाऱ्या पक्षांनी ते आरोप न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र आणि पुराव्यांसह मांडावेत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

EVM बाबतच्या राजकीय भूमिकेवरही पत्रात टीका आहे. एखादा पक्ष निवडणूक हरला की EVM वर प्रश्न उपस्थित करतो, पण त्याच EVM मधून विजय मिळाला तर तो मान्य करतो, असा टोला पत्रात लगावला आहे. निवडणूक आयोग किंवा न्यायव्यवस्थेवर आरोप करताना राजकीय पक्षांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

घटनात्मक संस्थांवरचा विश्वास कमी झाला तर देशात अराजकाची परिस्थिती येऊ शकते आणि त्याचा फायदा देशविरोधी शक्तींना होऊ शकतो, असा इशारा पत्रातून देण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुका जरूर लढवाव्यात, पण घटनात्मक संस्थांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवू नये, असे पत्रात सांगितले आहे. काही तक्रार असेल तर ती पुराव्यांसह न्यायालयासमोर किंवा निवडणूक आयोगासमोर मांडावी, असेही आवाहन आहे.

माध्यमांनीही शहानिशा न करता केवळ राजकीय दावे किंवा अफवा बातम्या म्हणून पुढे नेऊ नयेत, असे पत्रात म्हटले आहे. नागरिकांनी कोणत्याही राजकीय दाव्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवू नये, तथ्यांची पडताळणी करावी आणि मतदानाच्या ताकदीवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही पत्रात करण्यात आले आहे.