दिल्लीत राहुल गांधींना ताब्यात घेतल्यावर वांद्रे रिक्लेमेशनवर युवक काँग्रेसचा रास्ता रोको

दिल्लीत राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षातील इतर नेत्यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसने रात्री वांद्रे रिक्लेमेशन येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात भेटीसाठी निघाले होते, तेव्हा त्यांना आणि इतर विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्याचेच पडसाद मुंबईत उमटले.

मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते त्यात सहभागी झाले. रात्री सुमारे ११ वाजता कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी वाहतूक रोखून धरली. त्या वेळी मोदी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता यांबद्दल युवक काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधी आणि विरोधी नेत्यांना ताब्यात घेणे म्हणजे लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

या आंदोलनात मुंबई युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस तेजस चंदूरकर, जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा ढवळे, अजय मिश्रा, शादाब अन्सारी, शिवा यादव, अब्दुल समद, पंकज चौधरी यांच्यासह इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

आंदोलनादरम्यान बोलताना झीनत शबरीन यांनी केंद्र सरकारवर तसेच विविध राज्यांतील भाजप सरकारांवर गंभीर आरोप केले. 'व्होट चोरी'च्या मुद्द्यावरून देशभरात संताप आहे, असा दावा त्यांनी केला.

शबरीन यांच्या म्हणण्यानुसार, राहुल गांधी सुमारे ३०० खासदारांसह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना भेटायला जात होते, त्याच वेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. ही मोदी सरकारची दडपशाही आहे, असे त्या म्हणाल्या. पुढे त्यांनी इशारा दिला: 'मोदी सरकार जेव्हा-जेव्हा राहुलजींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करेल, तेव्हा-तेव्हा राहुलजींच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू.'

दुसरीकडे, मुंबईतील आंदोलन दडपण्याच्या प्रयत्नात पोलिसांनी महिला कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की केली आणि मारहाण केली, असा आरोप युवक काँग्रेसने केला आहे. काही महिला कार्यकर्त्यांना केसाला धरून ओढत पोलीस व्हॅनमध्ये टाकण्यात आले, असा दावाही संघटनेने केला.

पोलिसांच्या या कथित दडपशाहीचा मुंबई युवक काँग्रेसने तीव्र निषेध केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.