मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे असा आदेश देता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र याच याचिकेवर केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस काढून उत्तर मागवण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आज ही सुनावणी झाली. केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी, उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग तसेच डीजी (आयटी) सीमा खन्ना यांना खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.

याचिकेत असा आरोप आहे की, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (SIR) संबंधित सुमारे १४ निर्णय ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतले. निवडणूक आयोग ही अनेक सदस्यांची घटनात्मक संस्था आहे आणि कायद्यानुसार निर्णय सामूहिकपणे घ्यायला हवेत, तसे न करता आयोग आपले अधिकार वापरत आहे, असा याचिकेतला युक्तिवाद आहे. संधू आणि जोशी यांनी १० महिन्यांत किमान १४ वेळा मतदार यादी, मतदार नोंदणी आणि आयोगाच्या तंत्रज्ञान प्रणालीशी संबंधित निर्णयांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवला होता आणि त्यानंतर हा वाद निर्माण झाला, असे सांगितले जाते.

सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करण्याचा आग्रह धरला. ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले, "आपण एका गंभीर परिस्थितीला सामोरे जात आहोत. यामुळे आपल्या लोकशाहीचा पायाच डळमळीत होऊ शकतो. पूर्वी निवडणूक आयोगाबद्दल एक विशिष्ट आदर होता. पण आज परिस्थिती अशी आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त वैधानिक तरतुदींच्या पूर्णपणे विरुद्ध वागत आहेत. ... अंतरिम आदेश आवश्यक आहे, अन्यथा संपूर्ण देश जळून खाक होईल." अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, SIR दरम्यान मतदार यादीत नावे घालण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ च्या कोणत्याही सुधारित आवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निलंबित केले, तर आयोगाचा कारभार कोण सांभाळेल आणि निवडणुका कोण घेईल, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. कोणताही आदेश देण्याआधी सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकणे गरजेचे आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

कायदा बंधनकारक आहे आणि तो पाळला जावा अशी न्यायालयाची अपेक्षा आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले, तर संबंधित निर्णय रद्द केले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनीही प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय असा आदेश देता येईल का, असा प्रश्न विचारला. रेकॉर्डवरून एखादा निर्णय एकमताने झाला नव्हता असे दिसले, तर न्यायालय त्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकते आणि तो अधिकारबाह्य (अल्ट्रा व्हायर्स) घोषित करू शकते, असे ते म्हणाले. मात्र सर्व निर्णय एकतर्फी घेतले होते, एवढ्याच आधारावर प्रतिवादींचे म्हणणे न ऐकता निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.