सरन्यायाधीशांनी आंदोलकांना भेटावं असं संविधानात कुठे आहे? फडणवीसांचा विरोधकांना सवाल

मतदार याद्यांमधील बदल आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे उत्तरदायित्व या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आणि काही संघटनांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आंदोलकांना भेटण्यास नकार दिला होता. त्या निर्णयाचे फडणवीस यांनी समर्थन केले आणि विरोधकांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सोमवारी, 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष आणि आंदोलन करणाऱ्या संघटनांच्या भूमिकेवर टीका केली. लोकशाहीत शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र आंदोलनाच्या नावाखाली घटनात्मक संस्थांवर दबाव आणणे आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीशांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास नकार दिल्याबद्दल विरोधकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यावर फडणवीस यांनी सवाल केला की, सरन्यायाधीशांनी आंदोलन करणाऱ्या प्रत्येकाला किंवा मोर्चेकऱ्यांना भेटलेच पाहिजे, अशी तरतूद संविधानात कुठे आहे? सरन्यायाधीशांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादेत राहून निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाशी संबंधित तक्रारी आणि वादांचे निराकरण कायदेशीर प्रक्रियेतून व्हायला हवे, रस्त्यावर आंदोलन करून न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

फडणवीस यांनी विरोधक आणि काही आंदोलनकर्त्या संघटनांवर आरोप केला की, देशातील महत्त्वाच्या संस्थांबद्दल अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांसारख्या संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या संस्था नागरिकांना न्याय देऊ शकत नाहीत, अशी भावना निर्माण करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. हे आरोप म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली राजकीय भूमिका आहे; संघटनांनी असे षड्यंत्र रचल्याचा स्वतंत्र पुरावा देण्यात आलेला नाही.

लोकशाही आंदोलन आणि अराजकता यांत फरक आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. काही आंदोलनांमध्ये प्रक्षोभक घोषणाबाजी केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवत असतील, तर त्याला शांततापूर्ण आंदोलन म्हणता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. अशा आंदोलनांमुळे समाजात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे खुले आहेत, असेही फडणवीस यांनी म्हटले. कोणत्याही प्रश्नावर चर्चा करण्याची प्रशासनाची तयारी असते, असे ते म्हणाले. नक्षलवादी विचारसरणीशी संबंधित हिंसक प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनाही लोकशाही प्रक्रियेत आणण्यासाठी संवाद आणि समुपदेशनाचे प्रयत्न झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. मात्र लोकशाही अधिकारांचा वापर करताना कायद्याचे पालन आवश्यक आहे, आणि आंदोलनाच्या नावाखाली हिंसाचार किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करण्याची मुभा कोणालाही देता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

आंदोलनकर्ते मतदार याद्यांमधील बदलांबाबत पारदर्शकता आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्याची मागणी करत आहेत. या आंदोलनांमुळे केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. फडणवीस यांनी घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेचा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा आदर करण्याचे आवाहन केले.

फडणवीस यांच्या वक्तव्यापूर्वी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांवर टीका केली होती. निवडणुकीत मतदारांनी नाकारल्यानंतर इंडिया आघाडीतील पक्ष देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. देशातील शांतता आणि आर्थिक विकासाला धक्का पोहोचवू इच्छिणाऱ्या परकीय शक्तींच्या इशाऱ्यावर आंदोलने सुरू आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. या आरोपांना पुष्टी देणारा स्वतंत्र पुरावा देण्यात आलेला नाही.

विरोधक निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत, तर भाजप नेते आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न विचारत आहेत. फडणवीस यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या निर्णयाचे समर्थन केल्यामुळे या वादाला आणखी राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.