ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी इंडिया आघाडीचे नेते बसने सुप्रीम कोर्टाकडे रवाना

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह इंडिया आघाडीचे अनेक नेते सोमवारी एका बसमधून सुप्रीम कोर्टाच्या दिशेने रवाना झाले. बसच्या आजूबाजूला कार्यकर्त्यांची मोठी साखळी दिसत होती. काँग्रेसला ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सुप्रीम कोर्टापर्यंत मोर्चा काढायचा आहे.

इंडिया आघाडीचे वरिष्ठ नेते हरीश रावत म्हणाले की, ज्ञानेश कुमार यांचा तातडीने राजीनामा घ्यायला हवा. हा विरोध लोकशाही आणि मतदानाच्या अधिकाराच्या संरक्षणासाठी आहे, असे त्यांनी सांगितले. सर्वसामान्य लोकांच्या मतदानाचा अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे आहे. मत सुरक्षित राहिले, तरच लोकशाही वाचेल आणि लोकशाही वाचेल तरच संविधान व देश वाचेल, असेही रावत म्हणाले.

काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाला वाचवण्याची लढाई आहे. काँग्रेसचे खासदार मुकुल वासनिक म्हणाले की, आम्ही पुढे जात राहणार आणि आमच्या मागणीवर ठामपणे उभे राहू. ही फक्त विरोधी पक्षाची मागणी नाही, तर संपूर्ण भारतातील संविधान आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व लोकांची मागणी आहे, असे ते म्हणाले. पूर्ण दृढतेने ही लढाई शेवटपर्यंत लढू, असेही वासनिक यांनी सांगितले.

काँग्रेस नेते अशोक गहलोत म्हणाले की, गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत काय होत आहे आणि तरुण, महिला व पत्रकारांसोबत कशा प्रकारचा व्यवहार केला जात आहे, हे संपूर्ण देशाला कळायला हवे.

दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळले. त्यावर काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, या देशात आपले म्हणणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. आंदोलन करणे, धरणे धरणे आणि पदयात्रा काढणे हे आपली मागणी मान्य करून घेण्यासाठीचे लोकशाही मार्ग आहेत.

पायलट पुढे म्हणाले की, आता जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळातून त्यांनी हटवले, तर आम्ही कुठे जायचे? देशाच्या राजधानीत अशी कोणती जागा आहे, जिथे जाऊन आपले गाऱ्हाणे मांडता येईल, असा सवाल त्यांनी केला.

इंडिया आघाडीच्या आंदोलनाबाबत पायलट म्हणाले की, आज संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य काँग्रेस कार्यकर्ते देशभरातून येथे जमले आहेत. त्या सर्वांची एकच मागणी आहे की, सुप्रीम कोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. सीईसींनी जे काम केले, ते बेकायदेशीर होते, असंवैधानिक होते आणि त्यांना आपल्या पदावरून राजीनामा द्यावाच लागेल, असे पायलट यांनी सांगितले.