खर्गे म्हणाले, "घाबरलेला माणूस आज नाही तर उद्या मरेल"; दिल्लीतील मेट्रो, रेल्वे निर्बंधांवर टीका

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी देशभरातून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. राजधानी दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून आधी AISF आणि इंडिया आघाडीकडून जोरदार आंदोलन सुरू आहे. उद्या, शनिवारी 10 ऑक्टोबरला कॉक्रोच जनता पार्टीकडूनही जंतर मंतर येथे प्रदर्शन होणार आहे. त्याआधीच काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे, ममता बॅनर्जी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार आहे. त्याआधी माध्यमांशी बोलताना खर्गे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली.

दिल्लीतील मेट्रो स्टेशन बंद ठेवण्यात आली आणि रेल्वे सेवा रद्द करण्यात आल्या, या मुद्द्यावरून खर्गे यांनी सरकारवर टीका केली. "ते घाबरले आहेत. घाबरलेला माणूस आज नाही तर उद्या मरेल," असे खर्गे म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दल आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबद्दल विरोधकांच्या अनेक चिंता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत खर्गे यांनी आरोप केला की, निवडणूक प्रक्रियेतील कथित चुका दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. इतर निवडणूक आयुक्तांनीही या मुद्द्यांवर अनेकदा पत्रे लिहिल्याचा दावा त्यांनी केला. राहुल गांधी यांनी 'व्होट चोरी' आणि ईव्हीएममधील कथित अनियमिततांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, हा विषय विरोधक अनेक दिवसांपासून मांडत आहेत, असे खर्गे म्हणाले.

इंडिया आघाडीचे खासदार संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये एकत्र आले होते. निवडणूक प्रक्रियेबद्दलच्या तक्रारी आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविषयीच्या चिंता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासमोर मांडण्याची विरोधकांची भूमिका आहे.

काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. चर्चेनंतर पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांच्या प्रवासावर परिणाम करणाऱ्या निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने प्रशासनाला निर्बंधांचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले आणि मेट्रो व रेल्वे सेवा पूर्णपणे थांबवता येणार नाहीत, असे म्हटले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या सुनावणीचा मुख्य भर सामान्य नागरिकांची ये-जा आणि सार्वजनिक वाहतुकीवर होणाऱ्या परिणामांवर आहे, आंदोलन करण्याच्या व्यापक अधिकारावर नाही. एकीकडे निवडणूक प्रक्रियेवरून विरोधक आक्रमक असताना, दुसरीकडे दिल्लीतील वाहतूक निर्बंध आणि नागरिकांच्या रोजच्या प्रवासाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.