तिरंगा फडकवल्याने कोठडी कशी? अभिजीत दिपके यांचा केंद्र सरकारला सवाल

जेन झी आंदोलनाला विदेशी निधी मिळाल्याचे पुरावे असतील, तर ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर मांडले जावेत, असे आव्हान कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी दिले. त्या पुराव्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. नुसते आरोप करण्यापेक्षा या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.

दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी दिपके नागपुरात बोलत होते. त्या वेळी त्यांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार, दोघांवरही टीका केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधक पाकिस्तानची भाषा बोलतात असा आरोप केला होता. त्यावर दिपके यांनी आक्षेप घेतला. पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेचा उल्लेख करण्यापेक्षा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायला हवे, असे ते म्हणाले.

धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दिपके दीक्षाभूमीवर गेले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले.

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे राष्ट्रध्वज फडकवल्याच्या प्रकरणात सीजेपीच्या दोन नेत्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. यावरून दिपके यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. देशात अघोषित आणीबाणी सुरू आहे का, असा सवाल त्यांनी कडक शब्दांत केला.

आणीबाणी लागू करायचीच असेल, तर सरकारने ती अधिकृतपणे जाहीर करण्याची हिंमत दाखवावी, असे दिपके म्हणाले. जंतर-मंतरवर तिरंगा फडकवला म्हणून पाच दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागत असेल, तर या व्यवस्थेला लोकशाही कसे म्हणायचे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आणीबाणीच्या काळातही अशी परिस्थिती नव्हती, असे ते म्हणाले. आता देशात तिरंगा फडकवणे हाच सर्वात मोठा गुन्हा झाला आहे का, असेही त्यांनी विचारले. देशावर एखादी विचारसरणी लादण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, पण भारत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या आणि संविधानाच्या मार्गानेच चालेल, असे त्यांनी सांगितले.

इंडिया आघाडीबद्दलही दिपके यांनी भूमिका मांडली. इंडिया आघाडी एका स्वतंत्र दबावगटासारखी काम करते, असे ते म्हणाले. स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेणे म्हणजे इंडिया आघाडीच्या विरोधात असणे नव्हे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय पक्षांमधील फूट, निवडणूक चिन्ह गोठवणे आणि मतदार यादीतून नावे वगळणे अशा प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाकडून योग्य भूमिकेची अपेक्षा आहे, असेही दिपके यांनी सांगितले. बंगालमधील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या मुद्द्याचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. या वेळी मतदारांना मतदान करण्याची संधी मिळाली नाही आणि पुढच्या वेळी त्यांनी मतदान केले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पुढची निवडणूक लढवण्यास मनाई केली जाईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.