शेतकऱ्यांना पाच हजारांची मदत अपुरी, सुनील तटकरे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; अर्थखात्यावरही भूमिका

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीवरून आता राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मदत जाहीर केल्यानंतर राजकीय क्षेत्रातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले असतानाच आता महायुती सरकारलाच घरचा आहेर मिळाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी यावरून मोठे भाष्य केले आहे.

तटकरे यांनी धाराशिव येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हे वक्तव्य केले. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत अपुरी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ही मदत वाढवण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली होती. यंदा दुष्काळासंदर्भातील निर्णय आणि मदतीची प्रक्रिया लवकर सुरू केल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र, शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि त्यांच्या गरजा लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी असल्याची टीका होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर सुनील तटकरे यांनी मदतीची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकरी मदतीच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांमध्येही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

अर्थखात्याबाबतही तटकरे यांनी भूमिका मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्याचे अर्थखाते मिळावे, यासाठी पक्ष आग्रही असल्याचे त्यांनी सांगितले. दिवंगत अजित पवार अर्थमंत्री असताना त्यांनी आर्थिक शिस्त राखली आणि आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत दिली होती, असे तटकरे म्हणाले. अजित पवार यांनी अर्थखाते शिस्तीने सांभाळल्याचा उल्लेख करत तटकरे यांनी राज्याच्या सध्याच्या अर्थकारभारावर अप्रत्यक्ष टीका केली, असे सांगितले जात आहे.

या विधानातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या अर्थखात्याच्या कारभाराबाबत तटकरे यांनी अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित केल्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. आता मदतीची रक्कम वाढवण्याची मागणी पुढे आली आहे. तटकरे यांच्या विधानामुळे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीबरोबरच राज्याच्या अर्थखात्याची जबाबदारी कोणाकडे असावी, हा मुद्दाही चर्चेत आला आहे.