दर सोमवारी शेतकरी मदत कक्ष सुरू करा, मुनगंटीवारांचे फडणवीसांना पत्र
चंद्रपूरचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी आणि सर्व तहसील कार्यालयांत दर सोमवारी शेतकरी मदत कक्ष सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कार्यालयांच्या वारंवार चकरा माराव्या लागू नयेत, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. दर सोमवारी 'शेतकरी मदत कक्ष' सुरू करावा, अशी मागणी त्यांनी या पत्रातून केली आहे.
हा कक्ष चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणि जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांत असावा, असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. पीक नुकसान, पीकविमा, पाणीटंचाई आणि कृषीविषयक समस्या घेऊन शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागतात, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. निसर्गाच्या प्रतिकूलतेमुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहेत, त्यांच्या प्रश्नांवर वेळेत कार्यवाही व्हावी, हा या मागणीमागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
मुनगंटीवार यांच्या मागणीनुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कक्षात दुष्काळाशी संबंधित सर्व विभागांच्या विभागप्रमुखांनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहावे. कृषी, महसूल, मदत व पुनर्वसन तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांशी संबंधित विभागांचे अधिकारी एकाच ठिकाणी असले, तर शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारी आणि निवेदने थेट संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येतील. त्यामुळे विविध कार्यालयांत जाऊन वेळ आणि पैसा खर्च करण्याची गरज कमी होईल, तसेच विभागांना परस्पर समन्वयातून प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणे शक्य होत नाही, म्हणून सर्व तहसील कार्यालयांतही दर सोमवारी असा कक्ष सुरू करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. या कक्षांत तहसीलदारांचे सहाय्यक आणि संबंधित विभागांचे जबाबदार अधिकारी उपस्थित राहतील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देश द्यावेत, असेही मुनगंटीवार यांनी नमूद केले आहे. यामुळे तालुका स्तरावरच शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेता येईल आणि स्थानिक यंत्रणेमार्फत प्रश्न सोडवण्यास गती मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
हा कक्ष केवळ निवेदने स्वीकारण्यापुरता मर्यादित राहू नये, अशी अपेक्षा मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे. तिथे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची आणि अर्जाची नोंद घ्यावी, संबंधित विभागाने त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित आढावा घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. अर्जावर काय कार्यवाही झाली, प्रकरण कोणत्या विभागाकडे प्रलंबित आहे आणि पुढे काय होणार, याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी, म्हणजे त्यांना अर्जाची स्थिती विचारण्यासाठी पुन्हा पुन्हा कार्यालयात जावे लागणार नाही, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. दुष्काळाच्या कठीण काळात शासकीय मदत मिळवण्यासाठी होणारी शेतकऱ्यांची धावपळ कमी व्हावी आणि त्यांच्या प्रश्नांना प्रशासनाकडून प्राधान्य मिळावे, हा या मागणीचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.