राज्यातील ६० तुरुंगांत क्षमतेच्या १४० टक्के कैदी; ८३ टक्के कैदी न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत
एप्रिल २०२६ पर्यंत राज्यातील ६० तुरुंगांमध्ये ३८ हजार ५१५ कैदी असल्याची माहिती तुरुंग प्रशासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबई : राज्यातील ६० तुरुंगांची एकूण अधिकृत क्षमता ओलांडली गेली असून, एप्रिल २०२६ पर्यंत या तुरुंगांमध्ये तब्बल ३८ हजार ५१५ कैदी होते, अशी माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. कैद्यांची संख्या क्षमतेच्या १४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ८३ टक्के कैदी अजूनही न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत.
तुरुंगांतील परिस्थितीबाबत न्यायालयाने स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सोमवारी (दि. १२) तुरुंग प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिली. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर तुरुंग महासंचालक सुहास वारके यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
प्रतिज्ञापत्रात कैद्यांची वर्गवारीही देण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण कैद्यांमध्ये ३१ हजार ८२१ कच्चे कैदी, सहा हजार २४८ दोषी ठरलेले कैदी आणि ४४६ स्थानबद्ध व अन्य श्रेणीतील कैदी यांचा समावेश आहे.
कैद्यांना पौष्टिक अन्न, शुद्ध पाणी, आरोग्य सुविधा, कायदेशीर मदत आणि समुपदेशन उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. राज्यातील ४५ तुरुंगांमध्ये १५ ग्रंथालये असून, त्यांत सुमारे ७५ हजार ७१५ पुस्तके आहेत. २०१४ पासून २ हजार ८९५ कैद्यांनी तुरुंगातच राहून आपले शिक्षण पूर्ण केले आहे. कैद्यांना शिवणकाम, सुतारकाम, बेकरी, शेती आणि संगणक प्रशिक्षणही दिले जाते.
मानसिक आरोग्यासाठी समुपदेशन, योग, ध्यान आणि क्रीडा उपक्रम राबवले जात आहेत. गरजू कैद्यांना जामिनासाठी आर्थिक मदत देणारी योजना आहे, तिचा लाभ १९ एप्रिल २०२६ पर्यंत २६० कैद्यांना मिळाला. खुल्या कारागृहांची एकूण क्षमता ३ हजार ३०७ असताना तिथे १ हजार ९३५ कैदी आहेत. कैद्यांचे पुनर्वसन, सुटकेनंतर रोजगार आणि निवारा मिळवून देणे तसेच त्यांना पुन्हा समाजात सामावून घेणे, यासाठीही विविध उपक्रम सुरू असल्याचे प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे न्यायालयीन कामकाज आणि कुटुंबातील सदस्यांशी होणारा संवाद सोपा झाल्याचेही सांगण्यात आले. २०२५ मध्ये ४.५४ लाखांपेक्षा जास्त 'ई-मुलाखती' घेण्यात आल्या. मे २०२६ पर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याचे प्रमाण ९६ टक्क्यांवर गेले. कारागृहांमध्ये १९६ 'ई-कियोस्क' यंत्रे सुरू आहेत.
कैद्यांचे आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षण यांना चालना देण्यासाठी कारागृहांमध्ये वॉटर कूलर प्युरिफायर्स आणि ९२ वॉशिंग मशीन्स बसवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय १८१ नवीन प्युरिफायर युनिट्स बसवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.