फडणवीस ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चे का प्रावधान किस संविधान में है

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं की सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चा ले जाने की बात को असंवैधानिक बताया है। नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की।

फडणवीस ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि विपक्ष का कोई नेता यह कैसे कह सकता है कि वे सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चा लेकर जाएंगे और चीफ जस्टिस से मिलने की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि किस संविधान में लिखा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चा निकाले और सीजेआई से मिलने की डिमांड करे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सीजेआई ने कहा है कि अगर विपक्ष को कोई शिकायत है तो वह कोर्ट में आए। फडणवीस के मुताबिक वे बार-बार कहते रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को संविधान पर विश्वास नहीं है। उनका कहना था कि ये सभी संविधान विरोधी लोग हैं।

संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को कांग्रेस का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 1975 में देश में इमरजेंसी लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को कमजोर करने की कोशिश की थी। फडणवीस ने कहा कि ऐसे लोग अब हमें संविधान की रक्षा करने का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो पूरी तरह से हास्यास्पद है।

आंदोलन के लिए पैसे के मुद्दे पर फडणवीस ने कहा कि जब जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, तब सोशल मीडिया कंपनियों को उस प्रदर्शन की फीड लगातार दिखाने और एल्गोरिदम सेट करने के लिए पैसे दिए गए थे। उनके अनुसार यह बात पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मानी गई है।

फडणवीस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट हटाने के लिए मेटा ने माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन के लिए मिला पैसा विदेशी हो सकता है।

इस तरह मुख्यमंत्री ने नागपुर में एक ही चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट पर मोर्चे की बात, कांग्रेस के इतिहास और जंतर-मंतर के प्रदर्शन के लिए पैसे के सवाल पर विपक्ष को निशाने पर लिया। ये सारी बातें मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपनी तरफ से कही हैं।