जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर के CJP प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं, गृह सचिव का राज्यों को पत्र

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली पुलिस ने 9 अक्टूबर को एक आधिकारिक आदेश जारी कर CJP की अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने इसकी वजह यह बताई कि जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि इलाके में होने वाली सभाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2018 को जो निर्देश दिए थे, उनका पालन जरूरी है।

इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र भेजकर कहा है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ तालमेल रखें। पत्र में संभावित भीड़ और प्रदर्शन को देखते हुए कानून के दायरे में रहकर एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।

गृह सचिव के पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शन की इजाजत न मिलने के बावजूद CJP और उसके समर्थक अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहकर जरूरी एहतियाती उपाय करने को कहा गया है।

पत्र में यह आरोप भी लगाया गया है कि CJP और उसके समर्थक संगठनों ने पहले के प्रदर्शनों के दौरान कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था। पत्र के मुताबिक ऐसी घटनाओं से सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ा और सार्वजनिक के साथ-साथ निजी संपत्ति को भी नुकसान हुआ।

पत्र में खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी का भी जिक्र है कि इजाजत न मिलने के बाद भी कुछ समर्थक दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। किसी अनहोनी से बचने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की खुफिया एजेंसियों, सीमावर्ती इलाकों की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार जानकारी साझा करते रहने को कहा गया है।

महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की हिफाजत और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह सचिव ने पत्र में रेखांकित किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी वजह से 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए अलग-अलग राज्यों की एजेंसियों के बीच तालमेल और सुरक्षा की योजना पर जोर दिया गया है।