सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या बढ़कर 305 हुई, किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये का बोनस

मुंबई: दिवाली से पहले किसानों को राहत देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों की सूची 265 तालुकों से बढ़ाकर 305 तालुके कर दी है। साथ ही किसानों को 5,000 रुपये का विशेष बोनस देने का फैसला किया गया है। फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि यह रकम त्योहार से पहले सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।

फडणवीस ने माना कि फसल के नुकसान और पानी की कमी की वजह से किसानों की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूखे से निपटने के उपाय तेज कर दिए हैं, ताकि मदद किसानों तक आम तौर पर होने वाले समय से पहले पहुंच सके। उनके मुताबिक राहत आमतौर पर दिसंबर में दी जाती है, लेकिन इस साल सरकार ने पहले ही कदम उठाने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, "इस बार की दिवाली किसानों के लिए मुश्किल रहने वाली है।" उन्होंने बताया कि बोनस का मकसद खेती करने वाले परिवारों को त्योहार के दिनों में खर्च चलाने में मदद देना है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्जमाफी योजना के तहत भी किसानों के खातों में पैसे जमा किए जा रहे हैं।

सरकार के बताए आंकड़ों के मुताबिक अब महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 सूखा प्रभावित घोषित हो चुके हैं। ये तालुके राज्य के 32 जिलों में फैले हैं।

पीने के पानी का संकट गहराया, टैंकरों पर GPS से नजर

सूखा राहत के साथ-साथ सरकार पीने के पानी के बढ़ते संकट से निपटने के उपाय भी तेज कर रही है। फडणवीस ने बताया कि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और प्रभावित इलाकों में पानी का स्तर तीन मीटर से नीचे चला गया है, इसलिए टैंकरों की संख्या बढ़ रही है।

निगरानी बेहतर करने और गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने टैंकरों को GPS से ट्रैक करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 16,000 अवैध नल कनेक्शन काट दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता देगा।

कैबिनेट ने मोदी के 25 साल पूरे होने पर प्रस्ताव पास किया

प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करने पर बधाई देने का प्रस्ताव पास किया है। मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2014 में प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट के प्रस्ताव में उनके नेतृत्व और राष्ट्रीय विकास में योगदान की सराहना की गई है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों की मदद वाली पहलों की। सरकार ने कहा कि प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।

फडणवीस ने आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं का जिक्र किया, जिनसे उनके मुताबिक देश भर के लोगों को फायदा हुआ। उन्होंने महाराष्ट्र में मेट्रो नेटवर्क, अटल सेतु, समृद्धि एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे के काम भी गिनाए।

सिंचाई, ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे पर जोर

मुख्यमंत्री ने खेती, सिंचाई, जल आपूर्ति और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई पहलें गिनाईं। इनमें 29 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, बळीराजा संजीवनी योजना और PM-KUSUM योजना शामिल हैं, जो सौर ऊर्जा से चलने वाले खेती के समाधानों में मदद करती है।

उन्होंने किसानों को दिए जा रहे कर्ज, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिले कर्ज, 29,000 जल आपूर्ति योजनाओं के पूरा होने, ग्रामीण रोजगार और छत्रपति संभाजीनगर में AURIC सिटी के विकास का भी जिक्र किया। रेलवे का विद्युतीकरण और इंदु मिल में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक के लिए जमीन का आवंटन भी बताई गई पहलों में थे।

फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 12 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने 2029 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के सरकार के लक्ष्य को दोहराया और बताया कि कैबिनेट ने मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार जताने वाला प्रस्ताव भी पास किया है।

सूखा प्रभावित किसानों के लिए फिलहाल सबसे अहम चीजें वादा किया गया आर्थिक सहायता, कर्जमाफी की समय पर किस्तें और भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति हैं। सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि घोषित राहत दिवाली से पहले पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे और बढ़ती किल्लत के साथ पानी प्रबंधन के उपाय भी कदम मिलाकर चलें।