ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इंडिया गठबंधन के नेता बस से सुप्रीम कोर्ट की ओर निकले

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इंडिया गठबंधन के कई नेता सोमवार को एक बस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हुए। बस के चारों ओर कार्यकर्ताओं की बड़ी कतार भी दिखाई दी। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालना चाहती है।

इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार से फौरन इस्तीफा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विरोध लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार की हिफाजत के लिए है, और आम लोगों के मतदान के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए है। रावत के मुताबिक वोट सुरक्षित रहेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तभी संविधान और देश बचेगा।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार यह राहुल गांधी की अगुवाई में देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने इस आंदोलन के बारे में कहा कि वे आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मांग पर मजबूती से डटे रहेंगे। उनका कहना था कि यह सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, बल्कि पूरे भारत में उन सभी लोगों की मांग है जो संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं। वासनिक ने कहा कि वे पूरी दृढ़ता के साथ इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे।

कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश को पता होना चाहिए कि गृह मंत्रालय के तहत क्या हो रहा है, और नौजवानों, महिलाओं और पत्रकारों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है। इस पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस देश में अपनी बात रखने की आजादी है, और प्रदर्शन करना, धरना देना और पदयात्रा निकालना अपनी मांग मनवाने के लोकतांत्रिक तरीके हैं। पायलट ने सवाल किया कि अगर जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया, तो वे कहां जाएं, और देश की राजधानी में ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर अपनी शिकायत रखी जा सकती है।

इंडिया गठबंधन के आंदोलन के बारे में पायलट ने कहा कि आज पूरा देश सड़कों पर उतरा है। राहुल गांधी की अगुवाई में असंख्य कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर से यहां जमा हुए हैं। उन सबकी एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुने। पायलट के मुताबिक सीईसी ने जो काम किया वह गैरकानूनी और असंवैधानिक था, और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा।