नागपुरात 21 ते 23 ऑक्टोबरला दारूची दुकाने सुरू राहणार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

नागपूर विधान परिषदेसाठी होणाऱ्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील दारू दुकाने बंद ठेवण्याचा आदेश काढला होता. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नागपुरात 21 ते 23 ऑक्टोबर या काळातही दारूची दुकाने सुरू राहणार आहेत.

नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी 16 ऑक्टोबर रोजी हा आदेश जारी केला होता. नागपूरसह महाराष्ट्रातील अनेक जागांवर विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघासाठी 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. ते लक्षात घेऊन संपूर्ण जिल्ह्यातील दारूची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले होते.

आदेशानुसार 21 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून 23 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व दारू दुकाने बंद ठेवायची होती. याशिवाय मतमोजणीच्या दिवशी, म्हणजे 27 ऑक्टोबरलाही सर्व दुकाने बंद ठेवण्याच्या कडक सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि त्यानंतर न्यायालयाने नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दारूची दुकाने उघडी राहणार की बंद राहणार, अशी शंका लोकांच्या मनात होती. त्याचे उत्तर असे की, नागपुरात निवडणुकीच्या काळात, म्हणजे 21 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यानही दारूची दुकाने सुरू राहतील.

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत नागपूर जिल्हाभर लागू केलेली ही व्यापक दारूबंदी मनमानी आणि असमान असल्याचे सांगून तिला आव्हान देण्यात आले होते. महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, 1949 च्या कलम 142(1) अन्वये ठरवून दिलेल्या वैधानिक अटींचे हा आदेश काढताना योग्य प्रकारे पालन झाले नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता.

निवडणुकीशी संबंधित यापूर्वी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशांचा दाखला देत या प्रतिबंधात्मक आदेशात बदल करावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकेवर विचार करून उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे.

हा दिलासा नागपूर जिल्ह्यासोबतच चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांसाठीही मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा या तिन्ही जिल्ह्यांत दारूची दुकाने सुरू राहतील. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सुमित बोधलकर आणि वकील पार्थ मालवीय यांनी बाजू मांडली.