वंजारी यांचा पदवीधरांसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध, एआय हब आणि पदवीधर भवनाचे आश्वासन

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे (MVA) अधिकृत उमेदवार, आमदार अभिजीत गोविंदराव वंजारी यांनी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पदवीधरांचे हक्क, रोजगार, परीक्षा सुधारणा आणि कौशल्य विकास या मुद्द्यांवर भर देणारा 'मिशन जॉब्स' आणि 'मिशन एक्झाम' असा आराखडा त्यांनी यात मांडला आहे.

हा जाहीरनामा पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यांतील पदवीधर, बेरोजगार तरुण, शिक्षक आणि कर्मचारी यांच्या समस्या सोडवण्याचा विचार डोळ्यांसमोर ठेवून तयार करण्यात आला आहे. त्यातले मुद्दे रोजगार, परीक्षा पद्धत आणि शिक्षण व सामाजिक न्याय अशा विभागांत मांडलेले आहेत.

रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या बाबतीत जाहीरनाम्यात सहा जिल्ह्यांत एआय, डेटा सायन्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी 'एआय डिस्ट्रिक्ट हब्स' उभारण्याचे म्हटले आहे. तसेच सर्व सहा जिल्हा मुख्यालयांत डॉ. श्रीकांत जिचकार यांच्या नावाने 'पदवीधर भवन' बांधण्याचा मुद्दा आहे. या भवनात अभ्यासिका, ई-लायब्ररी, करिअर काउन्सेलिंग सेंटर आणि स्टार्टअप इन्क्युबेटर असेल.

बेरोजगार तरुणांना दरमहा ५,००० रुपयांचा बेरोजगारी भत्ता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्याचे वचन जाहीरनाम्यात दिले आहे. स्थानिक उद्योगांमध्ये स्थानिक पदवीधरांना नोकरीची कायदेशीर हमी देण्याचाही त्यात समावेश आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे भरवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

परीक्षा पद्धतीबद्दल बोलायचे तर, स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि भरती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी कडक पावले उचलण्याचे वचन आहे. सरकारी भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) व्हावी, तसेच स्वतंत्र परीक्षा आयोग स्थापन व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आणि निकाल व नियुक्त्या वेळेवर होतील याची खात्री करण्याचे आश्वासनही यात आहे.

शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि कर्मचारी कल्याण या विभागात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, विनाअनुदानित शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देणे, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देणे आणि शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे हे मुद्दे आहेत. टीईटी परीक्षा रद्द करण्याचा आणि शिक्षकांसाठी कालबद्ध पदोन्नती योजना लागू करण्याचा प्रयत्न करण्याचेही त्यात म्हटले आहे.

मागास वर्ग, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत प्रत्येकी दोन सुसज्ज शासकीय वसतिगृहे बांधण्याचा मुद्दा जाहीरनाम्यात आहे. महाज्योती, 'सारथी', 'बार्टी', 'टार्टी' आणि मार्टी यांसारख्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशीही त्यात भूमिका आहे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी आणि क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणीही जाहीरनाम्यात समाविष्ट आहे.