नागपूर पदवीधर मतदानात दुबार नाव असलेल्यांकडून कोऱ्या कागदावर घोषणापत्र लिहून घेतले

नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आता रंगात आली असतानाच एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. आज (शुक्रवारी) या मतदारसंघात मतदान होत आहे. मतदार यादीत एकापेक्षा जास्त वेळा नाव असलेल्या मतदारांकडून कोऱ्या कागदावर चार-पाच ओळींचे घोषणापत्र लिहून घेतले जात आहे.

या घोषणापत्रात "मी उपस्थित असलेल्या ठिकाणी मतदान करतो आहे, दुसऱ्या ठिकाणी मतदान करणार नाही," अशा आशयाचा मजकूर आहे. काँग्रेस पक्षाने कालच विभागीय आयुक्तांना पत्र देऊन 8744 नावे यादीत दोन वेळा असल्याबद्दल आवश्यक कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतरच आज निवडणूक यंत्रणा दुबार नाव असलेल्यांकडून एकाच ठिकाणी मतदान करणार असे घोषणापत्र लिहून घेत असावी, अशी प्रतिक्रिया तिथे उपस्थित असलेल्या काही मतदारांनी दिली आहे.

काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार अभिजीत वंजारी यांनी मतदार यादीत माझ्यासह 8500 दुबार नावे असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दुसरीकडे, एकाच क्रमांकावरून 22 हजार मतदारांची नोंदणी झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याबद्दल निवडणूक आयोगाला वारंवार सांगूनही कारवाई होत नाही, असे काँग्रेसचे राज्याचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. निवडणूक आयोग भाजपासाठी काम करत आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

प्रफुल्ल गुडधे यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अंतिम मतदार यादीत एकूण ८,७४४ मतदारांची नावे दुबार असल्याचे दिसून आले आहे. ही नावे एकाच मतदान केंद्रावरील किंवा एकापेक्षा जास्त केंद्रांवरील यादीत नोंदवलेली दिसतात. निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आणि चिंताजनक आहे. त्यामुळे जोडलेल्या यादीतील दुबार नोंदींची पडताळणी करून नियमानुसार कार्यवाही करावी, मतदारांची नावे एकाच योग्य ठिकाणी ठेवून जास्तीच्या नोंदी वगळाव्यात, अशी मागणी आहे. यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती द्यावी, असेही पत्रात म्हटले आहे.

पत्रात आणखी एक मुद्दा आहे. मोबाईल क्रमांक ५४३२१५४३२१ वापरून साधारणतः २० ते २२ हजार मतदारांची नोंदणी झाल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेची सत्यता आणि पारदर्शकता यावर प्रश्न निर्माण होत आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी कशी झाली, कोणती कागदपत्रे आणि पडताळणी प्रक्रिया वापरली गेली, नोंदणी नियमानुसार झाली की नाही, याची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थितीदर्शक खुलासा करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सविस्तर अहवाल आणि केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी, अशी विनंती पत्रात आहे.